काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढी र पहिरोबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि चार करोड ९६ लाख अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग जुटाउन अपिल गरेको छ ।

राष्ट्रसङ्घले मानवीय सहायताका साझेदार निकायसँगको सहकार्यमा बाढीपछि सिर्जित विपद्को सामना गर्न उक्त रकम आवश्यक रहेको जनाएको हो । यसबाट ८४ हजारभन्दा बढी प्रभावित नागरिकसम्म जीवनरक्षक सहायता पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको नेतृत्वमा सरकारले तयार पारेको चार महिनाको कार्ययोजनालाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्ने गरी सहयोगको अपिल गरिएको नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कार्यालयले जनाएको छ । विशेषगरी उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिउँद सुरु हुनुअघि प्रभावित परिवारलाई आवश्यक सहायता पुर्‍याएर थप कष्ट र सरुवा रोगको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य रहेको राष्ट्रसङ्घले स्पष्ट पारेको छ ।

गत भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट र धादिङका विभिन्न बस्तीमा ठूलो क्षति पुगेको छ । बाढी र पहिरोका कारण धेरै परिवार विस्थापित भएका छन् भने सडक तथा यातायातका मार्ग अवरुद्ध हुनुका साथै विद्युत्, खानेपानी र सरसफाइका संरचनामा समेत व्यापक क्षति पुगेको छ ।

राष्ट्रसङ्घका अनुसार प्रभावित परिवारलाई स्थानीय बजार सञ्चालनमा रहेका क्षेत्रमा प्रत्यक्ष नगद सहयोग, हिउँद सुरु हुनुअघि अस्थायी आवास तथा जाडोबाट बच्ने सामग्री र विद्युत् सुविधा नपुगेका क्षेत्रमा सौर्य उपकरण उपलब्ध गराइनेछ ।

त्यस्तै क्षतिग्रस्त खानेपानी प्रणालीको मर्मत, द्रुत पानी शुद्धीकरण प्रणाली जडान तथा सरसफाइ सामग्री वितरणमार्फत पानीजन्य रोग फैलिन नदिने प्रयास गरिनेछ । घुम्ती स्वास्थ्य शिविरबाट उपचार तथा पोषण सहयोग उपलब्ध गराउने, परिवारबाट छुट्टिएका बालबालिकाको पुनर्मिलनका लागि संरक्षण समूह परिचालन गर्ने तथा आकस्मिक खाद्य सहायता वितरण गर्ने योजना पनि रहेको छ ।

बाढीबाट प्रभावित ग्रामीण समुदायको जीविकोपार्जन जोगाउन बाँचेका पशुधनको व्यवस्थापनलाई समेत योजनामा समेटिएको राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ ।

नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आवासीय संयोजक लिला पिटर्स याहियाले बाढी तथा पहिरोका कारण धेरै परिवारले केही क्षणमै आफ्ना आफन्त, घर र जीविकोपार्जनका आधार गुमाएको बताएकी छन् ।

उनका अनुसार सरकारकै नेतृत्वमा हिउँद सुरु हुनुअघि सबैभन्दा दुर्गम बस्तीमा ओत, उपचार, स्वच्छ पानी र नगद सहयोग पुर्‍याउनु अहिलेको मुख्य प्राथमिकता हो ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र मानवीय सहायता साझेदार निकायहरूले नेपाल सरकारको उद्धार तथा राहत अभियानसँग समन्वय गर्दै प्रभावित क्षेत्रमा मानवीय सहयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रयास जारी राखेका छन् ।