नबराज काफ्ले
काठमाडौ ।  विपद् प्रभावित नागरिकका लागि संकलित राहत सामग्री गोदाम तथा सुरक्षा निकायका संरचनामा थन्किएको अवस्थामा रहेको विषयले विपद् व्यवस्थापनमा सरकारका तहहरूबीचको समन्वयमाथि प्रश्न उठाएको छ।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले संघीय सरकारको नेतृत्वमा भएको पछिल्लो छलफललाई उद्धृत गर्दै नुवाकोटको बटार र रसुवाको धुन्चेस्थित ब्यारेकमा राहत सामग्री रहेको, तर ती सामग्री प्रभावित नागरिकसम्म पुर्‍याउन स्थानीय तहसँग समन्वय आवश्यक रहेको जानकारी दिएका छन् ।

मुख्यमन्त्रीका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले उनलाई बोलाएर राहत वितरणको जिम्मेवारी स्थानीय तहसँग समन्वय गरी अघि बढाउन आग्रह गरेको थियो। सोही क्रममा गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्षसँग समेत प्रत्यक्ष सम्पर्क गरी राहत व्यवस्थापनमा स्थानीय तहलाई परिचालन गर्न भनिएको उनको भनाइ छ।

विपद्को समयमा राहत सामग्री संकलन गर्नु पहिलो चरण मात्र हो। वास्तविक चुनौती भनेको आवश्यकतामा रहेका नागरिकको पहिचान गरी सही सामग्री, सही स्थान र सही समयमा पुर्‍याउनु हो। यही चरणमा समन्वय कमजोर हुँदा एकातिर राहत सामग्री भण्डार स्थलमा थन्किन सक्छ भने अर्कोतिर प्रभावित परिवार राहतको प्रतीक्षामा रहनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

मुख्यमन्त्री थापा मगरले संघीय तहमा संकलित राहत सामग्री वितरणका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई जोडेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्थाबारे जानकारी गराएका छन्। यसले विपद् व्यवस्थापनमा तीनै तहका सरकारबीच अधिकार र जिम्मेवारीको स्पष्ट कार्यविभाजनसँगै तत्काल निर्णय गर्ने संयन्त्र कति महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने देखाउँछ।

विपद्का बेला सरकारको प्रभावकारिता राहत संकलनको परिमाणले मात्र मापन हुँदैन; पीडितको घरदैलोमा राहत कति छिटो पुग्यो भन्ने परिणामले त्यसको वास्तविक मूल्यांकन गर्छ।
त्यसैले अहिलेको प्राथमिकता राहत कहाँ थन्किएको छ भन्ने जानकारीमा सीमित नभई त्यसलाई प्रभावित बस्तीमा सुरक्षित र पारदर्शी ढंगले पुर्‍याउने, दोहोरो वितरण रोक्ने, वास्तविक पीडितको पहिचान गर्ने तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच एउटै समन्वित प्रणालीमार्फत काम अघि बढाउने हुनुपर्ने देखिन्छ।

मुख्यमन्त्री थापा मगरका भनाइले विपद्पछिको राहत व्यवस्थापनमा देखिएको व्यवहारिक चुनौतीलाई सतहमा ल्याएको छ। अब यसको समाधानका लागि सम्बन्धित सबै तहबीच तत्काल समन्वय र कार्यान्वयन आवश्यक देखिन्छ।