काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागी भई सम्बोधन गर्ने भएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघले महासभाको वक्ता सूची तथा कार्यतालिकामा संशोधन गरेको छ।
नेपाल सरकारको प्रस्तावपछि संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रधानमन्त्री शाहलाई आगामी सेप्टेम्बर २४ (असोज ८ गते) महासभाको उच्चस्तरीय छलफलमा सम्बोधन गर्ने समय निर्धारण गरेको हो। संयुक्त राष्ट्रसंघको आधिकारिक कार्यक्रमअनुसार ८१औँ महासभाको सामान्य बहस सेप्टेम्बर २२ देखि २६ सम्म र पुनः सेप्टेम्बर २८ मा सञ्चालन हुँदैछ।
संशोधित वक्ता सूचीअनुसार प्रधानमन्त्री शाहले सेप्टेम्बर २४ को दिउँसो महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। उपलब्ध विवरणअनुसार उक्त दिन दिउँसो ३ बजेदेखि राति ९ बजेसम्म १८ जना नेताले सम्बोधन गर्नेछन् र शाह १७औँ वक्ताका रूपमा सम्बोधन गर्ने तयारी छ।
यसअघि प्रधानमन्त्री शाह महासभामा सहभागी नहुने र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपालको प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्ने तयारी थियो। तर नेपालको उत्तरी हिमाली क्षेत्रमा गएको विनाशकारी बाढी तथा पहिरोपछि सरकारले प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल पठाउने निर्णय गरेको हो।
प्रधानमन्त्री शाहको महासभा सहभागिता उनको प्रधानमन्त्री बनेपछिको पहिलो विदेश भ्रमणसमेत हुनेछ। संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी भएर उनले नेपालमा हालै भएको विनाशकारी प्राकृतिक विपद्बाट सिर्जित मानवीय संकट, उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष उठाउने अपेक्षा गरिएको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालजस्ता हिमाली मुलुकले भोगिरहेको जोखिम र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आवश्यकतासमेत उनको सम्बोधनको महत्वपूर्ण विषय बन्न सक्ने बताइएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाको यस वर्षको मूल विषय “Restoring trust, managing transformation: A United Nations that delivers for all” अर्थात् “विश्वास पुनःस्थापना र रूपान्तरण व्यवस्थापन : सबैका लागि परिणाम दिने संयुक्त राष्ट्रसंघ” रहेको छ।
नेपालका प्रधानमन्त्रीको सहभागितालाई महासभाको दृष्टिले पनि महत्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। विशेषगरी हिमाली क्षेत्रमा जलवायुजन्य विपद्को बढ्दो जोखिम, हिमनदी पग्लिने क्रम, बाढी–पहिरोबाट हुने क्षति तथा जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको विषय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउने अवसरका रूपमा नेपालले यस भ्रमणलाई उपयोग गर्न सक्नेछ।
प्रधानमन्त्री शाहले महासभामा सम्बोधन गर्दा नेपालको पछिल्लो विपद्को वास्तविकता अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्दै राहत, पुनःनिर्माण, जलवायु वित्त तथा दीर्घकालीन विपद् व्यवस्थापनमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि अपिल गर्ने तयारी भइरहेको बताइएको छ।
यससँगै प्रधानमन्त्री शाहको सहभागिताले नेपालको प्रतिनिधित्वलाई औपचारिकतामा सीमित नराखी पछिल्लो राष्ट्रिय संकटलाई विश्वमञ्चमा पुर्‍याउने अवसरका रूपमा समेत अर्थपूर्ण बनाएको छ। महासभाको संशोधित कार्यतालिकामा नेपालको प्रधानमन्त्रीका लागि स्थान सुनिश्चित हुनु नेपालको प्रस्तावलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले स्वीकार गरेको महत्वपूर्ण कूटनीतिक घटनाका रूपमा हेरिएको छ।