काठमाडौँ । भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपछि नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोसाकमा उद्धार तथा राहतमा परिचालित भएर विवादमा आएको ‘ग्रिन आर्मी नेपाल’ नामक गैरनाफामूलक संस्थाको दर्ता खारेज गरिएको छ।

२०७७ सालमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको उक्त संस्थाले वातावरण संरक्षण, प्राथमिक उपचार तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी तालिम र स्वयंसेवा गर्ने उद्देश्य राखेको थियो।

तर रसुवा र नुवाकोटका बाढी प्रभावित क्षेत्रमा नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो हरियो कम्ब्याट पोसाक तथा सैन्य शैलीका दर्जा प्रयोग गरेको देखिएपछि संस्थाको नाम, संरचना र गतिविधिमाथि प्रश्न उठेको थियो।

संस्थाले २०७८ सालमा रक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पोसाक प्रयोगको अनुमति पाएको बताइएको छ। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वराज पौडेलले समेत तत्कालीन अवस्थामा नेपाली सेनाका अधिकारीको स्वीकृति पत्रका आधारमा अनुमति दिइएको देखिएको बताएका छन्।

दर्ता खारेजीसँगै संस्थाका गतिविधिमा समेत रोक लाग्ने बताइएको छ। समाज कल्याण परिषद्सँगको आबद्धता भने छुट्टै प्रक्रियाबाट खारेज हुने जनाइएको छ।

ग्रिन आर्मी नेपालका प्रमुख सल्लाहकारका रूपमा नेपाल प्रहरीका पूर्वआईजीपी सर्वेन्द्र खनाल जोडिएका थिए।

यस घटनाले विपद् व्यवस्थापनमा सक्रिय गैरसरकारी संस्थाले सुरक्षा निकायसँग भ्रम सिर्जना हुने नाम, पोसाक वा संरचना प्रयोग गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने बहसलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ।

सेनासँग मिल्दोजुल्दो संरचनाले जन्माएको विवाद

ग्रिन आर्मी नेपाल सन् २०२० अर्थात् विसं २०७७ मा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा गैरनाफामूलक कम्पनीका रूपमा दर्ता भएको थियो। विद्यालय तहका विद्यार्थीलाई वातावरण संरक्षण, फोहोर व्यवस्थापन, प्राथमिक उपचार तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी तालिम दिने र आवश्यक अवस्थामा स्वयंसेवक परिचालन गर्ने संस्थाको उद्देश्य रहेको बताइएको थियो।

तर संस्थाको नाममा रहेको ‘आर्मी’ शब्द, प्रयोग गरिएको हरियो पोसाक तथा ‘मार्शल’, ‘क्याडेट’ लगायतका दर्जासम्बन्धी संरचनाले भने स्थापनाकालदेखि नै यसको स्वरूपबारे प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएको थियो। विशेषगरी बाढीका बेला सुरक्षा निकायसँग मिल्दोजुल्दो पोसाकमा टोली फिल्डमा देखिएपछि विवाद थप चर्कियो।

अनुमति थियो, तर किन फेरि विवादमा आयो ?

संस्थाले हरियो पोसाक प्रयोगका लागि २०७८ सालमा रक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट अनुमति पाएको दाबी गर्दै आएको थियो। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वराज पौडेलका अनुसार तत्कालीन समयमा नेपाली सेनाका अधिकारीहरूको स्वीकृति पत्रका आधारमा प्रशासनबाट पोसाक प्रयोगको अनुमति दिइएको देखिएको छ।

तर अहिले त्यही पोसाकमा संस्थाका सदस्यहरू विपद् प्रभावित क्षेत्रमा परिचालित भएपछि प्रश्न उठेको छ-त्यतिबेला दिइएको अनुमति कुन आधारमा थियो र अहिले त्यसैको प्रयोग किन विवादको विषय बन्यो ? यस विषयमा थप अध्ययन भइरहेको प्रशासनको भनाइ छ।

यही घटनाले एउटा गम्भीर प्रशासनिक प्रश्नसमेत जन्माएको छ-कुनै संस्थालाई दिइएको अनुमति सुरक्षा निकायको पहिचानसँग भ्रम पैदा हुने अवस्थामा पुग्दा त्यसको अनुगमन कसले गर्ने ?

‘आर्मी’ शब्दमै सुरक्षा संवेदनशीलता

सुरक्षा मामिलाका जानकारहरूले निजी गैरसरकारी संस्थाले नेपाली सेनाको संरचना वा पहिचानसँग भ्रम सिर्जना गर्ने नाम, पोसाक र दर्ज्यानी प्रणाली प्रयोग गर्नु संवेदनशील विषय भएको बताएका छन्। नेपालमा राष्ट्रिय सेवा दल (एनसीसी) जस्तो राज्यको औपचारिक संरचनाले समेत आफ्नो परिचयमा ‘आर्मी’ शब्द प्रयोग नगरेको अवस्थामा निजी संस्थाले ‘ग्रिन आर्मी’ नाम र सैन्य शैलीको संरचना प्रयोग गर्नु उपयुक्त नभएको उनीहरूको तर्क छ।

विपद्का बेला उद्धार तथा राहतमा राज्यका सुरक्षा निकाय अग्रपंक्तिमा परिचालित हुने भएकाले उनीहरूसँग मिल्दोजुल्दो पोसाक वा संरचनाले मैदानमा पहिचानसम्बन्धी भ्रम सिर्जना गर्न सक्ने जोखिम पनि रहन्छ।

बाढीपछि सामाजिक सञ्जालदेखि सुरक्षा निकायसम्म प्रश्न

भोटेकोशी-त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपछि ग्रिन आर्मीका सदस्यहरू सुरक्षाकर्मीसँग मिल्दोजुल्दो पोसाकमा उद्धार तथा राहतमा देखिए। तस्बिर र भिडियोहरू सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा संस्थाको वैधानिकता, उद्देश्य र परिचालन प्रणालीबारे प्रश्न उठे। त्यसपछि विवाद राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहसम्म पुगेको थियो। विशेषगरी विपद् व्यवस्थापनको नाममा निजी संस्थाले सुरक्षा निकायको जस्तै दृश्य पहिचान र संरचना बनाउन पाउने कि नपाउने? भन्ने प्रश्न अहिले बहसको केन्द्रमा आएको छ।

पूर्वआईजीपी सर्वेन्द्र खनाल पनि जोडिएका थिए

ग्रिन आर्मी नेपालका प्रमुख सल्लाहकारका रूपमा नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक (आईजीपी) सर्वेन्द्र खनाल जोडिएको विषयले पनि संस्थाको गतिविधिबारे चासो बढाएको थियो। संस्थाले भने आफ्नो उद्देश्य वातावरण संरक्षण, नेतृत्व विकास तथा विपद्का बेला सामाजिक सहयोग गर्नु रहेको बताउँदै आएको थियो। यसकारण विवादको अर्को पाटो पनि छ-उद्देश्य सामाजिक भए पनि त्यसका लागि अपनाइएको नाम, पोसाक र संगठनात्मक स्वरूप कति उपयुक्त थियो ? यही प्रश्नको जवाफ अहिलेको कारबाहीसँग जोडिएको छ।

दर्ता खारेजीसँगै गतिविधिमाथि पनि रोक 

सैनिक स्रोतलाई उद्धृत गर्दै सार्वजनिक भएका विवरणअनुसार संस्थाको दर्ता खारेज भएसँगै यसको गतिविधिमाथि पनि रोक लाग्नेछ। यद्यपि समाज कल्याण परिषद्मा रहेको आबद्धता भने छुट्टै प्रशासनिक प्रक्रियाबाट खारेज हुने बताइएको छ। यसले एउटा महत्वपूर्ण नजिरसमेत स्थापित गर्न सक्छ-सामाजिक सेवाको नाममा काम गर्ने संस्थाले पनि राज्यका सुरक्षा निकायसँग भ्रम पैदा गर्ने प्रतीक, पोसाक वा संरचना प्रयोग गर्न पाउँदैनन्। अब उठेको ठूलो प्रश्न ग्रिन आर्मीको दर्ता खारेजीसँगै तत्कालका लागि एउटा विवाद टुंगिएको देखिए पनि यस घटनाले उठाएका प्रश्न भने अझै बाँकी छन्।

यदि संस्थालाई सैन्य शैलीको पोसाक प्रयोग गर्ने अनुमति दिइएको थियो भने  त्यो अनुमति कसले दियो ?
कुन आधारमा दियो ? अनुमति दिँदा सुरक्षा संवेदनशीलताको मूल्यांकन भयो कि भएन ? अनुमति कार्यान्वयनको अनुगमन कसले गर्‍यो ? र अनुमति दिइएको पोसाक पछि सुरक्षा निकायसँग मिल्दोजुल्दो देखिएपछि जिम्मेवारी कसले लिने ? यी प्रश्नको जवाफ खोजिनु आवश्यक छ।

विपद्का बेला उद्धार र राहतमा नागरिक संस्था, स्वयंसेवक तथा गैरसरकारी संस्थाको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। तर मानवीय सहयोग र सुरक्षा संरचनाबीचको सीमा स्पष्ट हुनु उत्तिकै आवश्यक छ। ग्रिन आर्मी विवादले यही सीमा कति संवेदनशील छ भन्ने देखाएको छ।

राहतका लागि स्वयंसेवा आवश्यक छ, तर स्वयंसेवाको नाममा राज्यको सुरक्षा पहिचानसँग भ्रम सिर्जना हुने संरचना भने स्वीकार्य हुन सक्छ कि सक्दैन-अबको बहस यही हो।