प्रविण पौडेल 

कृषि आत्मनिर्भरता, रोजगारी सिर्जना, आर्थिक अनुशासन, पूर्वाधार विकास, सुशासन र महँगी नियन्त्रणलाई एउटै धारामा जोडेर देशलाई स्थायित्व र समृद्धितर्फ लैजाने उद्देश्य राखिएको छ।यी बुँदाहरू कार्यान्वयनमा आयो भने नेपाललाई छोटो अवधिमै आत्मनिर्भर, पारदर्शी र दिगो विकासको बाटोमा अघि बढाउन सकिन्छ।

१) स्विस बैंकमा रहेको भनिएको नेपाली सम्पत्ति व्यापक हल्ला भएको स्विस बैंकमा नेपाली पैसा छ वा छैन भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने। यदि पैसा छ भने कानुनी प्रक्रियाबाट भित्र्याउने, नभए जनतालाई स्पष्ट जानकारी दिने।

२) युवा र कृषि तालिम हरेक युवालाई कम्तीमा ६ महिना कृषि तालिम वा सरकारी वा मान्यता प्राप्त कृषि फर्ममा काम गरेको अनुभव सहितको प्रमाणपत्र अनिवार्य गर्ने व्यवस्था मिलाउने र उक्त अनुभव सबै खालका रोजगार साथै वैदेशिक रोजगारमा जाँदा अनिवार्य बनाउने।

३) भूमि सुधार र कृषि श्रम तयार गर्न कृषि भूमिलाई डिजिटाइजेशन, चक्लाबन्दी गर्ने, भुस्वामित्वमा असर नगर्ने गरी भूमि बैंक स्थापना गर्ने, “कृषि सेना” गठन गर्ने वा एपीएफलाई कृषिमा समेत लगाउने। यसरी सम्पूर्ण १६ वर्ष पूरा गरेका युवालाई कृषि र अर्ध सैनिक तालिम दिने, साथै सेनाप्रहरीलाई आफ्नो संगठनलाई आवश्यक खाद्यान्न, दलहन, तेलहन आफैं उत्पादन गर्ने प्रणाली विकास गर्ने।

४) वैदेशिक रोजगार विप्रेषण व्यवस्थापन गर्न वैदेशिक रोजगारमा रहेका युवाको कमाई पूर्णरूपमा वैधानिक बाटोबाट ल्याउन प्रोत्साहन र दण्ड दुवै नीति अवलम्बन गर्ने। रिवार्ड: बैंक/वित्तीय संस्था, हाइड्रो वा इन्स्योरेन्समा लकिङ्ग पिरियडसहित प्रिमियम मूल्यमा शेयर किन्ने अवसर दिने।पनिस्मेन्ट: अवैध बाटो प्रयोग गर्नेहरूलाई खाताको पहिचान गरी कारबाही गर्ने।राष्ट्र बैंकलाई व्यापारीहरूको अन्तराष्ट्रिय व्यापारको लागि पर्याप्त आवश्यक डलरको व्यवस्थामा विशेष ध्यान दिन नीति निर्माणको लागि निर्देशन दिने।

५) भ्रष्टाचार गरी कानुनी दायरामा भन्दा रहेका नोटलाई कानुनी दायरामा ल्याउन र यातायात सुधारको लागि  हालको ५००/१००० नोटलाई क्रमशः प्रतिबन्ध गर्दै नयाँ नोटको प्रक्रिया अगाडि बढाउने।ठूला सहरहरूमा साझा यातायात सञ्चालन गर्ने, जसले मोटरसाइकल जस्ता स-साना सवारी साधनको अनावश्यक आयात घटाउने।

६) कर संकलन र डिजिटाइजेशनको लागि उठाउन बाँकी कर (जस्तै: एनसेल कर) तत्काल उठाउने।घर, गाडी, जग्गा लगायतका करहरू अनलाइनबाटै तिर्न मिल्ने प्रविधि विकास र लागू गर्ने।

७) पूर्वाधार बजेट प्राथमिकताको पहिचान गर्दा पूर्वाधार विकासका बजेट देश र जनताको आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा मात्र विनियोजन गर्ने।उदाहरण: भ्यू टावरभन्दा सडक, सडकभन्दा खाद्यान्नलाई प्राथमिकता दिने जस्ता नीति अवलम्बन गर्ने ।

८) मुख्य सडकको आवश्यक सुधार योजना ल्याउन काठमाडौँ–हेटौँडा जस्ता पहिचान भएका ४/५ वटा सडकमध्ये प्रमुख सडक पहिचान गरी उक्त सडकलाई प्राथमिकता दिएर गुणस्तरीय बनाउन बजेट दिने। यसरी नै देशभरका आवश्यक पूर्वाधारको पहिचान कम्तीमा ६ महिना अघि गर्ने, निष्पक्ष समितिबाट बजेट विनियोजन लागि सिफारिस गराउने, गलत सिफारिस गर्ने कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा।

९) जनतासँग जोडिएका सेवामा एकद्वार प्रणालीको लागि यातायात, मालपोत जस्ता सरकारी कार्यालयलाई “छायाँ सेन्टर” जस्तै एकद्वार प्रणालीमा रुपान्तरण गर्ने।

१०) कर्मचारी प्रणाली सुधार गर्न दक्ष कर्मचारी मात्र राख्ने, बढी भएका कर्मचारी कटौती गर्ने।बढ्दो महँगीअनुसार तलब व्यवस्थित गर्ने। सेवा दिँदा घुस लिने वा नियतवश ढिलाइ गर्ने कर्मचारीलाई कडा कारबाही गर्ने।

११) रोजगार र उद्योग विस्तार गर्न कृषि आत्मनिर्भरता (बुँदा ३) लाई प्राथमिकतामा राखेर रोजगारी सिर्जना गर्ने। बढी उत्पादन विदेश निर्यात गरेर वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने। कृषिसँग सम्बन्धित वा आवश्यक उद्योग स्थापना गर्ने।

१२) वन नीति परिमार्जन गरेर राज्यले खेर गएको बन् र बन् क्षेत्रबाट फाइदा लिन नीतिमा विशेष सुधार गरेर काठसँगै तेलहन वा अन्य उत्पादन लिन सकिने बनको विकास गर्ने। (मलेसिया जस्ता मुलुकको मोडललाई आधार मान्न सकिन्छ।)

१३) सहरीकरण र कृषि संरक्षण गर्न कृषि उत्पादन हुने क्षेत्रमा छुट्याइएको अधूरा शहरीकरण बजेटलाई खारेज गर्ने। शहरीकरण नीति कृषि उत्पादन क्षेत्रलाई नोक्सान नपुग्ने गरी मात्र अघि बढाउने। DPR मात्र गरेर बजेट खाने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने।

१४) महँगी नियन्त्रण र सस्तो पसलले कृत्रिम महँगी र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सक्छ। जस्कोलागी साल्ट ट्रेडिङ वा खाद्य संस्थान जस्ता सस्तो पसल मोख्य बजारमा विस्तार गर्ने।निष्पक्ष अनुगमन प्रणाली कडाइका साथ लागू गर्ने।

१५) विमाननमा दण्डात्मक नीतिमा दक्षिण कोरिया जस्ता देशमा उडान हुन नदिने गरी रोकावट पुर्‍याउने कर्मचारीको पहिचान गर्ने।दोषीलाई दण्डसहित बर्खास्त गर्ने।

१६) शिक्षामा व्यापक छलफल गरेर शैक्षिक सामग्रीलाई व्यावहारिक शिक्षाको विकास गर्ने ।

१७) नीति परिवर्तनका दोधारे नीतिको अन्त्य गर्ने जस्तै हाइड्रो पावर क्षेत्रमा भएको take n pay र take or pay जस्तो नीति राज्यलाई फाइदा हुने स्पष्ट नीति चाडै लागू गर्ने ।

यसरी १७ बुँदा सुझावहरू कृषि, रोजगार, आर्थिक सुधार, पूर्वाधार, सुशासन र महँगी नियन्त्रण का प्रमुख आधारमा मिलाइएको छ।माथिका बुँदा सुझावहरू नेपालको समग्र सुधारको साझा खाका हुन्।

अध्यक्ष नेपाल रिटर्नी एशसिएसन