गंङ्गा गुरूङ्ग

दशकौंको संघर्ष, त्याग, बलिदान र बलिदानी इतिहास बोकेको नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका लागि २०८२ फागुन २१ को निर्वाचन सामान्य निर्वाचन थिएन। यो परिणामले केवल केही उम्मेदवारलाई पराजित गरेनस यसले नेपाली कम्युनिष्ट राजनीतिले विगतमा निर्माण गरेको जनआधार, संगठनात्मक दाबी र राजनीतिक विश्वसनीयतामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार १६५ प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र र ११० समानुपातिक सिटसहित प्रतिनिधिसभा २७५ सदस्यीय बनेको छ। प्रत्यक्षतर्फ १६५ मध्ये १६४ सिट दलका उम्मेदवारले र एक सिट स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितेका छन्। तर कम्युनिष्ट शक्तिको वास्तविक संकट अझ स्पष्ट रूपमा समानुपातिक मतमा देखिन्छ।

कुल १ करोड ८ लाख ३५ हजार २५ सदर समानुपातिक मतमध्ये एमालेले १४ लाख ५५ हजार ८८५ अर्थात् करिब १३.४३ प्रतिशत र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले ८ लाख ११ हजार ५७७ अर्थात् ७.४९ प्रतिशत मत पाए। सबै कम्युनिष्ट पहिचान बोकेका दलहरूको मत जोड्दा पनि हिस्सा करिब २१.९५ प्रतिशत मात्र रह्यो। प्रतिनिधिसभामा एमालेका २५ र नेकपाका १७ गरी जम्मा ४२ कम्युनिष्ट सांसद पुगे यो २७५ सदस्यीय सदनको करिब १५.२७ प्रतिशत मात्र हो । यसलाई विगतसँग तुलना गर्दा संकटको गहिराइ अझ देखिन्छ।

२०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा स्पष्ट कम्युनिष्ट पहिचान भएका दलहरूले समानुपातिकतर्फ ५७.४ प्रतिशत मत पाएका थिए र संविधानसभामा कम्युनिष्ट प्रतिनिधित्व ६१ प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको थियो। २०७४ मा एमाले र माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धनले समानुपातिकतर्फ करिब ४८ प्रतिशत मत र प्रत्यक्षतर्फको सफलतासहित प्रतिनिधिसभामा कम्युनिष्ट शक्तिको करिब दुईतिहाइ उपस्थिति बनाएको थियो। तर २०८२ को फागुन २१ मा त्यो राजनीतिक भूगोल उलटपुलट भएको छ क्रमभंग भएको छ । किन  भयो यस्तो ?
सबैभन्दा गम्भीर संकेत समानुपातिक मतले दिएको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उम्मेदवारको व्यक्तिगत प्रभाव, स्थानीय समीकरण, जातीय क्षेत्रीय सम्बन्ध र गठबन्धनले भूमिका खेल्न सक्छ। तर समानुपातिक मतमा मतदाताले मूलतः दल र उसको राजनीतिक पहिचान रोज्छ। त्यसैले एमालेको २०७९ को करिब २८ लाख ४५ हजार समानुपातिक मतबाट यसपटक १४ लाख ५५ हजार ८८५ मा झर्नु सामान्य उतारचढाव होइन। अर्थात्, पाँच वर्षअघि एमालेको नाममा मतदान गरेका करिब आधाभन्दा बढी समानुपातिक मतदातालाई यसपटक त्यही दलले आकर्षित गर्न सकेन। यसैगरी माओवादी धारको राजनीतिक विरासत बोकेको नयाँ नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले ८ लाख ११ हजार ५७७ मतमै सीमित हुनुपर्‍यो। यसको अर्थ स्पष्ट छ समस्या उम्मेदवारमा मात्र थिएन पार्टीको राजनीतिक सन्देशमै थियो।

नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहासमा विभाजन नयाँ होइन। तर यसपटकको विभाजनको राजनीतिक मूल्य निकै महँगो भयो। एकातिर एमाले। अर्कोतिर तत्कालिन माओवादी पृष्ठभूमिसहितको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी। त्यसबाहेक विभिन्न साना कम्युनिष्ट समूहहरू। समानुपातिकमा एमाले र नेकपाबाहेकका ६ कम्युनिष्ट पहिचान भएका दलले जम्मा करिब १ लाख ११ हजार मत मात्रै पाए। यसले एउटा कठोर प्रश्न खडा गरेके छ कम्युनिष्ट आन्दोलन किन यति धेरै टुक्रिँदा पनि जनताले त्यसलाई वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति मानेनन् ? विभाजन केवल संगठनको विभाजन होइन। यसले मतदातालाई पनि भ्रमित गर्छ। कुन कम्युनिष्ट वास्तविक ? कुन परिवर्तनकारी ? कुन सत्तामुखी ? कुन विचारमुखी ? जब एउटै राजनीतिक धारका धेरै दल एउटै मतदातासामु अलग अलग झण्डा लिएर उभिन्छन्, त्यसको पहिलो क्षति विचारको विश्वसनीयतामाथि हुन्छ र भयो पनि त्यस्तै  ।

नेपाली कम्युनिष्ट शक्तिले पछिल्ला दुई दशकमा असाधारण राजनीतिक शक्ति हाँसिल गरेकै हो कम्युनिष्ट नेताहरू पटक पटक प्रधानमन्त्री बने। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चारपटक र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तीनपटक प्रधानमन्त्री बने। माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराईसमेत कम्युनिष्ट पृष्ठभूमिबाट प्रधानमन्त्री बने। अर्थात् प्रश्न अब ‘हामीलाई शासन गर्ने अवसर दिइयो कि दिइएन ?’ भन्ने रहेन। प्रश्न यो हो “अवसर पाउँदा हामीले के परिवर्तन गर्‍यौं ? ” यही प्रश्नको सन्तोषजनक उत्तर जनतालाई दिन नसक्नु कम्युनिष्ट पराजयको महत्वपूर्ण कारण हो। राजनीतिक स्थिरता, रोजगारी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवा, उत्पादन र सुशासनमा अपेक्षित परिणाम नदेखिएपछि जनताले विकल्प खोज्नु स्वाभाविक थियो।

कम्युनिष्ट आन्दोलनको ऐतिहासिक दाबी थियो शोषण, भ्रष्टाचार, अन्याय र विशेषाधिकारविरुद्ध संघर्ष। तर जब सत्तामा पुगेका नेताहरू र उनीहरूको वरिपरिको राजनीतिक संरचना पनि भ्रष्टाचार, संरक्षणवाद र पहुँचको राजनीतिसँग जोडिएको देखिन थाल्यो, तब एउटा ठूलो विरोधाभास पैदा भयो। भ्रष्टाचारविरुद्ध राजनीति गर्ने पार्टी स्वयं भ्रष्टाचारको प्रश्नबाट घेरिएपछि उसको नैतिक पूँजी घट्यो । २०८२ को जेन्जी आन्दोलनमा भ्रष्टाचार, सुशासन, बेरोजगारी र असमानताविरुद्धको असन्तुष्टि प्रमुख थियो। Chatham House को विश्लेषणले पनि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र आर्थिक असमानताले युवालाई आन्दोलनमा धकेलेको उल्लेख गरेको छ। त्यो आक्रोश फागुन २१ को मतपेटिकामा पनि पुगेको देखिन्छ।

२०८२ को जेन्जी आन्दोलन कुनै परम्परागत कम्युनिष्ट पार्टीको आह्वानमा भएको थिएन। यो डिजिटल प्लेटफर्ममा संगठित नयाँ पुस्ताको आन्दोलन थियो। त्यसको राजनीतिक भाषामा भ्रष्टाचारविरोध, सुशासन, जवाफदेहिता, राजनीतिक पुनर्संरचना र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रमुख थिए। NIPoRe-FES को अध्ययनमा Gen Z का ६० प्रतिशत उत्तरदाताले सुशासनलाई आगामी निर्वाचनको प्रमुख एजेन्डा मानेका थिए भने २२ प्रतिशतले राजनीतिक नवीकरणलाई प्राथमिकता दिएका थिए। तर पुराना कम्युनिष्ट पार्टीहरूको राजनीतिक भाषा अझै पनि ठूलो मात्रामा पुरानै नाराको वरिपरि घुमिरह्यो। युवाले सोध्यो रोजगारी कहाँ छ ? पार्टीले भन्यो क्रान्तिको इतिहास। युवाले सोध्यो सुशासन कहिले आउँछ ? पार्टीले भन्यो विचारधारा। युवाले सोध्यो नेतृत्व कहिले बदलिन्छ ? पार्टीले भन्यो अर्को महाधिवेशनमा। यही भाषिक दूरी राजनीतिक दूरीमा बदलियो।

फागुन २१ को निर्वाचनले केवल पार्टीहरूलाई होइन, लामो समयदेखि राजनीतिको केन्द्रमा रहेका नेतृत्वलाई समेत चुनौती दियो।  रास्वपाले काठमाडौं उपत्यकाका १५ वटै निर्वाचन क्षेत्र जित्यो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गृहजिल्ला झापामा समेत रास्वपाले ठूलो धक्का दियो। विश्लेषणले पुराना दलका ‘सुरक्षित’ मानिएका क्षेत्रसमेत व्यापक रूपमा परिवर्तन भएको देखाएको छ। यसको राजनीतिक अर्थ गहिरो छ। जनताले केवल पार्टी परिवर्तन गरेका होइनन्। उनीहरूले नेतृत्वको पुस्ता परिवर्तनको संकेतसमेत दिएका छन्।

कम्युनिष्ट पार्टीहरूको सबैभन्दा ठूलो भ्रम थियो ठूलो सदस्यता ठूलो जनशक्ति। तर चुनावले त्यसलाई गलत साबित गर्‍यो। संगठनका समिति छन्। पदाधिकारी छन्। केन्द्रीय सदस्य छन्। जनवर्गीय संगठन छन्। स्थानीय कमिटीहरु छन्। तर प्रश्न ती संगठनहरू जनताको जीवनमा कति सक्रिय छन् ? चुनाव आउँदा घरदैलो गर्ने संगठन र वर्षभरि जनताको समस्या बोकेर हिँड्ने संगठन एउटै होइन। यदि कार्यकर्ता जनताको दुःखमा देखिँदैन, बेरोजगार युवाको समस्यामा देखिँदैन, किसानको उत्पादनको समस्यामा देखिँदैन, बाढी पहिरोमा देखिँदैन, अस्पताल र विद्यालयका समस्यामा देखिँदैन भने संगठनको संख्याले मात्र मतपत्रमा शक्ति पैदा गर्दैन। त्यसैको परिणाम संगठनको आकार बढ्यो, तर सामाजिक सम्बन्धको घनत्व घट्यो।

पुराना दलको अर्को कमजोरी आन्तरिक शक्ति संघर्ष थियो। Carnegie को विश्लेषणअनुसार पुराना दलभित्रको आन्तरिक कलहले चुनावी परिचालनलाई समेत प्रभावित गरेको थियोस टिकट नपाएका वा नेतृत्वबाट असन्तुष्ट केही नेताले आफ्नै संगठनात्मक नेटवर्कलाई पूर्ण रूपमा परिचालन नगरेको उल्लेख छ। यो केवल एउटा दलको समस्या होइन। जब पार्टीभित्र विचारभन्दा टिकट ठूलो हुन्छ, सिद्धान्तभन्दा पद ठूलो हुन्छ र संगठनभन्दा गुट ठूलो हुन्छ, तब चुनावी पराजय मतदानको दिनभन्दा धेरैअघि सुरु भइसकेको हुन्छ। मतदान केन्द्रमा हार्नु अन्तिम घटना होस संगठनभित्र विश्वास हार्नु वास्तविक सुरुवात हो।

फागुन २१ को निर्वाचनले एउटा नयाँ राजनीतिक तथ्य स्थापित गर्‍यो मोबाइलको स्क्रिनमा पनि हुन्छ।
Carnegie को अध्ययनअनुसार रास्वपाले सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित रूपमा प्रयोग गरेको थियो। उसले ठूलो डिजिटल टोली परिचालन गरेको र युवालाई लक्षित गरेर नयाँ शैलीको प्रचार अभियान चलाएको थियो। पुराना कम्युनिष्ट पार्टीहरूको शक्ति भने अझै पनि परम्परागत संगठन, सभा, जुलुस, भाषण र कार्यकर्ता रिचालनमा बढी निर्भर रह्यो। यसको अर्थ सभा र संगठनको महत्व सकियो भन्ने होइन। तर डिजिटल पुस्तासँग संवाद गर्न नसक्ने पार्टी राजनीतिक रूपमा अदृश्य हुने जोखिम भने बढ्यो । आजको मतदाता भाषण मात्र सुन्दैन। ऊ भिडियो हेर्छ, तथ्य खोज्छ, नेताको पुरानो अभिव्यक्ति निकाल्छ, तुलना गर्छ र तुरुन्त प्रतिक्रिया दिन्छ। अव राजनीतिक सूचना नियन्त्रण गर्ने पुरानो युग सकिएको छ।

सबैभन्दा अन्तिम र निर्णायक कारण कम्युनिष्ट पार्टीले जनतालाई लामो समयदेखि परिवर्तनको सपना देखायो। तर नयाँ पुस्ताले अब सोध्न थालेको छ परिवर्तनको परिणाम कहाँ छ ? रोजगारी कहाँ छ ?आय कहाँ छ ? शासन कहाँ छ ? भ्रष्टाचार नियन्त्रण कहाँ छ ? सार्वजनिक सेवा कहाँ छ ? शिक्षा, स्वास्थ्य कहाँ छ ? उत्पादन कहाँ छ ? राजनीतिक स्थिरता कहाँ छ ? यही ठाउँमा अर्थात प्रशमा नयाँ शक्तिले पुराना दललाई चुनौती दियो।

रास्वपाले समानुपातिकतर्फ ५१ लाख ८३ हजार ४९३ मत अर्थात् करिब ४७.८४ प्रतिशत मत पायो। कांग्रेस १७ लाख ५९ हजार १७२ मतसहित दोस्रो भयो। एमाले १४ लाख ५५ हजार ८८५ मतसहित तेस्रो भयो। यो सामान्य सत्ता परिवर्तन होइन। यो मतदाताको प्राथमिकता परिवर्तन हो। अब सबैभन्दा कठोर प्रश्न- कम्युनिष्ट विचार हारेको हो ? यहाँ एउटा महत्वपूर्ण अन्तर छुट्याउनुपर्छ। फागुन २१ मा कम्युनिष्ट पार्टीहरू हारेका छन्। तर त्यसको अर्थ सामाजिक न्याय, समानता, श्रमिक अधिकार, सार्वजनिक शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक समानताको आवश्यकता समाप्त भयो भन्ने होइन। बरु उल्टो यी मुद्दा अझै जीवित छन्। तर जनताले ती मुद्दाको प्रतिनिधित्व गर्ने नयाँ राजनीतिक माध्यम खोज्न थालेका छन्। यसैले नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको संकट विचारको आवश्यकता समाप्त हुनु होइन। विचार र व्यवहारबीचको दूरी बढ्नु हो।

कम्युनिष्ट आन्दोलनको यात्रालाई समानुपातिक मतबाट हेर्दा एउटा असाधारण गिरावट देखिन्छ।

२०६४ को ५७.४ प्रतिशतबाट २०८२ को करिब २१.९५ प्रतिशतमा झर्नु केवल अंकको गिरावट होइन। यो करिब ३५.४५ प्रतिशत अंकको राजनीतिक संकुचन हो। २०६४ मा कम्युनिष्ट दलहरूको प्रभाव चरममा पुग्दा संविधानसभामा उनीहरूको प्रतिनिधित्व ६१ प्रतिशतभन्दा बढी थियो; २०८२ मा एमाले र नेकपा गरी प्रतिनिधिसभामा जम्मा ४२ सिटमा सीमित भएका छन्।

निष्कर्ष: फागुन २१ को हार मतपत्रमा होइन, वर्षौंअघि सुरु भएको थियो फागुन २१ मा कम्युनिष्ट पार्टीहरू पराजित हुनुको कारण एउटा मात्र छैन। यो विचारको अस्पष्टता, सत्ताको मोह, गुटबन्दी, नेतृत्वको पुस्तान्तरणको अभाव, भ्रष्टाचारप्रतिको कमजोर जवाफ, जनतासँगको दूरी, संगठनको गुणस्तरमा आएको गिरावट, युवासँग संवादको असफलता, डिजिटल राजनीतिमा कमजोरी र परिणाम दिन नसकेको शासन
यी सबैको संयुक्त परिणाम हो। तर सबैभन्दा ठूलो कारण कम्युनिष्ट पार्टीहरू जनताको परिवर्तनको आकांक्षाभन्दा आफ्नो संगठनात्मक संरचना जोगाउन बढी व्यस्त भए। जनता भने परिवर्तन खोजिरहेका थिए।
पार्टीहरू पद जोगाइरहेका थिए। जनता नयाँ नेतृत्व खोजिरहेका थिए। पार्टीहरू पुरानो नेतृत्वको वरिपरि घुमिरहेका थिए। जनता सुशासन खोजिरहेका थिए। पार्टीहरू सत्ता समीकरण खोजिरहेका थिए। जनता रोजगारी खोजिरहेका थिए। पार्टीहरू चुनावी टिकटको अंकगणितमा थिए। त्यसैले फागुन २१ को पराजयलाई केवल “हामीले चुनाव हार्‍यौं” भनेर बुझ्नु ऐतिहासिक भूल हुनेछ। यो वास्तवमा एउटा चेतावनी पनि हो अब कम्युनिष्ट पार्टीले आफूलाई जनतामा खोज्ने कि आफ्नै कार्यालयभित्र ? यदि हारपछि पनि दोष गठबन्धन, उम्मेदवार, सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल वा मतदातामाथि थोपरेर नेतृत्व उम्कियो भने अर्को चुनावमा पराजय अझ गहिरो हुन सक्छ। तर यदि यही पराजयलाई वैचारिक पुनर्निर्माण, नेतृत्व पुस्तान्तरण, संगठनात्मक शुद्धीकरण, जनसम्बन्ध पुनर्स्थापना र राजनीतिक आचरण सुधारको अवसर बनाइयो भने फागुन २१ अन्त्य होइन नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको पुनर्जन्मको सुरुवात बन्न सक्छ। किनकि
संघर्षले पार्टी जन्माउँछ। विचारले दिशा दिन्छ। संगठनले शक्ति दिन्छ। अनुशासनले टिकाउँछ। तर अन्ततः जनविश्वासले मात्र विजय दिलाउँछ। र फागुन २१ को मतपेटिकाले नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई सोधेको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न पनि यही हो “तिमीहरू फेरि जनताको पार्टी बन्ने कि केवल ठूलो संगठन भएको पार्टी भएर बस्ने ? ”