नेपाल आज फेरि इतिहासको एउटा संवेदनशील बिन्दुमा उभिएको छ। प्राप्ति र विध्वंसको हिसाब जोड्दा चित्र डरलाग्दो देखिन्छ। हिजोको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा करिब १७ हजार नेपालीले ज्यान गुमाए—राज्य र विद्रोही दुवैको हिंसात्मक मुठभेडले देशलाई गहिरो घाउ दियो। तर गत भदौ २३ र २४ को दुई दिने उत्पातमा ७७ जनाको बलिदान भयो। समयको मापन फरक भए पनि पीडाको गहिराइ र संकेत असाध्यै गम्भीर छन्। १० वर्षको दीर्घकालीन युद्धमा भएको समग्र भौतिक क्षतिभन्दा गत भदौका ती दुई दिनमा भएको सार्वजनिक सम्पत्तिको विनाश निकै भयानक देखिन्छ ।

दशक लामो द्वन्द्वका क्रममा पनि प्रत्यक्ष प्रहार हुन नसकेका राज्यका प्रमुख संरचनाहरू— सिंहदरवार, सर्वोच्च अदालत र संसद् भवन—गत भदौको आक्रोशमा शत्रु राष्ट्रले आक्रमण गरेझैँ तहस–नहस भए। प्रश्न यतिमै सीमित छैन कि क्षति कति भयो; प्रश्न यो हो कि प्रहार किन र कसका नाममा भयो? लोकतन्त्रका प्रतीक संरचनामाथि गरिएको आक्रमणले आन्दोलनको चरित्र र नियतमाथि नै ठूलो शंका खडा गरेको छ।

इतिहास फर्केर हेर्दा, २०६४/६५ को परिवर्तनकारी उभारमा देखिएका अनुहार— पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराई—हुन् वा २०८२ को नयाँ राजनीतिक उभारका पात्र रवि लामिछाने र बालेन्द्र शाह; उदयको शैली, ‘पपुलिस्ट’ नारा र समर्थकहरूको ‘रेडिकल’ उन्मादमा अनौठो समानता देखिन्छ। प्रविधि, सामाजिक सञ्जाल र युवा जोश—यी सबै शक्ति हुन्; तर शक्ति विवेकविहीन भयो भने विध्वंसको औजार बन्न कति बेर?

के यो केवल संयोग हो ? वा एउटै अदृश्य डिजाइनको पुनरावृत्ति ?

भविष्यको इतिहासले निर्मम व्याख्या अवश्य गर्ला। तर इतिहासले ठम्याउनुअघि वर्तमानले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ। परिवर्तनका नाममा यदि राज्यका संस्थामाथि नै प्रहार हुन्छ भने त्यसले व्यवस्था मात्र होइन, विश्वास पनि भत्काउँछ। विश्वास एकपटक चकनाचुर भयो भने पुनर्निर्माण दशकौँ लाग्छ।

देशलाई राम्रो बनाउने आकांक्षा सबैको साझा हो। तर सुधार र क्रान्तिको सीमारेखा धमिलो हुँदा, भीडको आक्रोशले संस्थागत संरचना ध्वस्त पार्दा, लोकतन्त्रको आधार नै कमजोर हुन्छ।
गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको छ—हामी सुधारको बाटोमा छौँ कि फेरि पुरानै विनाशको चक्रमा दौडिरहेका छौँ?