बासु दुलाल

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट आकारमा ठूलो भए पनि यसको आधार, लक्ष्य र स्रोत हेर्दा यो बजेट नारामुखी, वितरणमुखी र जनविरोधी देखिन्छ।

सरकारले करिब रु. २१ खर्ब २४ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरेको छ, तर ठूलो बजेट हुनु नै सफल बजेटको सूचक होइन। मुख्य प्रश्न यो हो—के यो बजेट वर्तमान नेपाली अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने खालको छ ?

१. वैदेशिक ऋण बढाउने नीति : आशामुखी र परनिर्भर बाटो
यो बजेटको सबैभन्दा गम्भीर कमजोरी भनेको वैदेशिक ऋणमा अत्यधिक आशा राख्नु हो।
हिजो वैदेशिक ऋणको विरोध गरेर आएका शक्तिहरू आज ऋणबिना देश चल्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्।
वैदेशिक ऋण बढाउनु:
दीर्घकालीन रूपमा देशलाई परनिर्भर बनाउने नीति हो,
भावी पुस्तामाथि ऋणको बोझ थोपर्ने निर्णय हो,
र आर्थिक स्वाधीनतामाथि प्रश्न उठाउने काम हो।
ऋण लिने कुरा आफैँमा गलत होइन, तर जब उत्पादन, उद्योग र रोजगारी कमजोर अवस्थामा छन्, त्यस्तो अवस्थामा ऋण थप्नु भनेको आगामी संकट निम्त्याउनु हो।

२. राजस्वको ठूलो अपेक्षा : वर्तमान सन्दर्भमा अव्यावहारिक
सरकारले बजेटमार्फत राजस्व संकलनमा अत्यधिक अपेक्षा गरेको छ।
तर यथार्थ के छ भने—
देशका धेरै उद्योग र कलकारखानाहरू जेन्जी आन्दोलन, आगजनी र अस्थिरताका कारण ध्वस्त भएका छन्,
भएका उद्योगहरू पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा छैनन्,
नयाँ उद्योग खोल्न सकिने लगानीमैत्री वातावरण छैन।
यस्तो अवस्थामा:
“राजस्व धेरै उठाउँछौं” भन्नु राजनीतिक भाषण त हुन सक्छ,
तर आर्थिक यथार्थ होइन।
उद्योग नचल्ने, उत्पादन नबढ्ने र रोजगारी सिर्जना नहुने अवस्थामा बजेटले अपेक्षा गरेको राजस्व उठ्नु असम्भवजस्तै देखिन्छ।

३. बिजुलीमा १३% भ्याट : गरिबमारा निर्णय
हिजोसम्म भ्याट नलाग्ने बिजुलीको महसुलमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने निर्णय यो बजेटको सबैभन्दा जनविरोधी र गरिबमारा प्रावधान हो।
नेपालमा:
करिब ९५ प्रतिशत नागरिक बिजुलीको पहुँचमा छन्,
गरिब, श्रमिक र ग्रामीण परिवारको जीवनमा बिजुली आधारभूत आवश्यकता बनिसकेको छ,
एलपी ग्यासको विकल्पका रूपमा इन्डक्सन चुलो प्रयोग गर्न राज्यले नै प्रोत्साहन गरेको थियो।
अब बिजुली महँगो बनाएपछि:
गरिबको भान्सा महँगो हुन्छ,
साना उद्योगको लागत बढ्छ,
स्वच्छ ऊर्जातर्फको नीति कमजोर बन्छ।
बिजुलीमा भ्याट लगाउनु भनेको गरिबलाई करको मारमा पार्नु हो।

४. शिक्षा र स्वास्थ्यमा अतिरिक्त शुल्क : जनविरोधी नीति
यस बजेटले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाउने व्यवस्था गरेको छ।
यसको सन्देश स्पष्ट छ—
शिक्षा अब अधिकार होइन, सेवा किन्ने वस्तु बनाइँदैछ,
स्वास्थ्य निःशुल्क होइन, पैसा हुनेले मात्र उपचार पाउने व्यवस्था हुँदैछ।
शिक्षा र स्वास्थ्यमा थप कर र शुल्क लगाउनु भनेको:
यो सरकार धनीको हो, गरिबको होइन
भन्ने सन्देश दिनु हो।
दीर्घकालीन रूपमा यसले:
सामाजिक असमानता बढाउने,
गरिबका छोराछोरी शिक्षा र उपचारबाट वञ्चित हुने,
मानव विकास सूचक झन् कमजोर बनाउने खतरा बोकेको छ।

५. कृषि, ग्रामीण अर्थतन्त्र र उद्योग : उपेक्षित क्षेत्र
नेपालको अर्थतन्त्र अझै पनि:
कृषि,
ग्रामीण उत्पादन,
साना तथा घरेलु उद्योगमा आधारित छ।
तर बजेटमा:
किसानलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने कार्यक्रम कमजोर छन्,
उद्योग पुनःस्थापनाका लागि ठोस योजना छैन,
रोजगारी सिर्जनालाई केन्द्रमा राखिएको छैन।
यसरी उत्पादन होइन, वितरण र कर संकलनमै केन्द्रित बजेट ले दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धि ल्याउन सक्दैन।

६. वितरणमुखी र पपुलारिटी केन्द्रित बजेट
समग्रमा हेर्दा यो बजेट:
उत्पादनमुखी होइन,
आत्मनिर्भरता केन्द्रित होइन,
संरचनागत सुधारमा केन्द्रित छैन।
यो बजेट वितरणमुखी छ,
र यसको मुख्य लक्ष्य पपुलारिटी (लोकप्रियता) देखिन्छ।
जनताको वास्तविक समस्या समाधानभन्दा
तत्काल वाहवाही बटुल्ने नीति हाबी देखिन्छ।

निष्कर्ष :

यो बजेटबाट ठूलो अपेक्षा गर्नु आत्मधोका हो
यो बजेट:
नारामुखी छ,
आशामुखी छ,
तर यथार्थविहीन छ।
उद्योग नचल्ने, गरिबमाथि कर बढ्ने, शिक्षा–स्वास्थ्य महँगो हुने, ऋण बढ्ने—
यस्तो बजेटबाट जनताले ठूलो परिवर्तनको अपेक्षा गर्नु आत्मधोका वा मूर्खता बाहेक केही होइन।
यो प्रारम्भिक मूल्याङ्कन मात्र हो।
आगामी दिनमा बजेटका अन्य पक्षहरू थप अध्ययन गरी अझ विस्तृत समीक्षा सार्वजनिक गरिनेछ।
अस्तु………..

केन्द्रीय सदस्य नेकपा