काठमाडौं । विदेशमा नेपाली नियोगका नाममा जग्गा खरिद गरिएको वर्षौँ बितिसक्दा पनि आफ्नै भवन निर्माण हुन नसकेको सरकारले जनाएको छ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभाको प्रश्नोत्तरमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले इस्लामावाद, रियाद, कोलम्बो, क्वालालम्पुर, मस्कट, क्यानबेरा र बेइजिङलगायत स्थानमा नेपाल सरकारको नाममा जग्गा रहे पनि नियोगहरू अझै भाडाका घर तथा अपार्टमेन्टबाट सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिए।

महालेखा परीक्षकको ६२औँ प्रतिवेदन उद्धृत गर्दै मन्त्री खनालले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विदेशस्थित नेपाली नियोगका घर तथा अपार्टमेन्ट भाडामा ९३ करोड ९३ लाख ९० हजार रुपैयाँ खर्च भएको बताए।

भवन निर्माणसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा विगतमा प्रक्रिया अघि बढाउन कठिनाइ भएको उनको भनाइ छ। सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुन संशोधनपछि भने विदेशमा नेपाली नियोगका भवन निर्माणका लागि कानुनी आधार बनेको उनले बताए।

मन्त्री खनालका अनुसार रियादमा दूतावास भवन निर्माणका लागि डिजाइन तथा इन्जिनियरिङ परामर्शदाता छनोट प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ भने अन्य मुलुकमा पनि भवन निर्माणको तयारी भइरहेको छ। मन्त्री खनाललाई कांग्रेस सांसद निष्कल राईले यस विषयमा प्रश्न गरेका थिए।