काठमाडौं । सरकारले संसदमा अघि बढाएको सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयकमा आपत्तिजनक प्राबधान रहेको भन्दै समाजवादी प्रेस संगठन नेपालले दफा १० हटाउन र अन्य विवादित प्राबधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

राष्ट्रिय सभामा एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता डा. बेदुराम भुसाल, प्रमुख सचेतक गरिमा शाहलगायतका सांसदलाई संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा शुक्रबार भेटेर समाजवादी प्रेस संगठनले संशोधन गर्नुपर्ने ध्यानकर्षण गराएको हो ।

‘सञ्चार मन्त्रालय मातहतको विभागले सामाजिक सञ्जालको नियमन गर्ने प्रस्तावले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्छ । सरकारले विभाग गठन गरेर त्यसैमार्फत सामाजिक सञ्जालको नियमन गर्ने, कारबाहीका लागि लेखी पठाउने कुरा उपयुक्त छैन ।

विभागलाई सामाजिक संजालका विषयवस्तुमाथि अनुसन्धान गर्ने र कारबाही गर्ने अदालत सरहको न्यायिक अधिकार दिइएको छ । जुन सरासर स्थापित न्यायिक मुल्यमान्यता विपरीत हो । जसबाट सरकारले विभागमा आफूअनुकुलको कर्मचारी राखेर नागरिकका अभिव्यक्तिमाथि कठोर बन्न सहजै बाटो खोल्ने भएकाले विधेयको दफा १० पुरै हटाउनुपर्छ ।’ समाजवादी प्रेस संगठनले सुझाब दिएको छ ।

यस्तै, नागरिकलाई आफ्ना भनाइ राख्न, शक्ति वा सत्तामा रहेका व्यक्ति, भ्रष्टाचारजस्ता विषयमा बोल्न निरुत्साहित गर्ने प्राबधान संशोधन गर्न माग गरिएको छ । ‘सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग भनेर कानुन विपरीत हुनेगरी पोष्ट, शेयर, कमेन्ट, लाइभ स्ट्रिमिङ, रिपोष्ट, ट्याग, ह्यासट्याग, मेन्सन गर्ने वा यस्तै प्रकृतिको अन्य कार्य गर्नुलाई परिभाषित गरिएको छ । यसले नागरिकलाई आफ्ना भनाइ राख्न, पद शक्ति वा सत्तामा रहेका व्यक्ति, भ्रष्टाचारजस्ता विषयमा बोल्न निरुत्साहित गर्छ । त्यसलाई संशोधन गरिनुपर्छ ।’ सुझाबमा भनिएको छ ।

यस्तै, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्नेलाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रस्ताव गरिएको, सामाजिक सञ्जालको कसुरलाई मुलुुकी अपराधसंहिता २०७४को अनुसूची १को कसुरका रुपमा परिभाषित गरिएकोमा पनि संशोधन गर्न सुझाब दिइएको छ । ‘सामाजिक सञ्जालको विषयलाई कठोर फौजदारी अपराधका रुपमा ल्याउँदा आलोचनात्मक बहस र छलफललाई निरुत्साहित गर्छ ।

भ्रष्टाचार र अनियमितताविरुद्ध बोल्न नागरिकहरू डराउने अवस्था सिर्जना हुन्छ । सत्ता र सरकारमा हुनेले आफूलाई चुनौती हुने आवाजहरू सहजै दमन गर्ने खतरा हुन्छ ।’ सुझाबमा भनिएको छ ।

सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मको नियमनका लागि विधेयकले प्रहरीलाई पहिलो सम्बद्धनिकायका रुपमा अघि सारेकोमा पनि समाजवादी प्रेस संगठनले विरोध जनाएको छ ।

सञ्चार मन्त्रालय मातहतको विभागले उचित नठानेका पोष्ट, कमेन्ट, लाइक, शेयर गरेका विषयमा व्यक्तिलाई पक्राउ गने र अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई प्रयोग गर्न बाटो खोल्ने भन्दै संगठनले भनेको छ ‘समाजिक सञ्जालको विषयमा एकैपटक प्रहरी आकर्षित हुने कुरा उपयुक्त छैन ।’

‘प्रेस काउन्सिल, सूचना तथा प्रशासन विभाग, विज्ञापन बोर्डजस्ता विशुद्ध पत्रकारितासँग सरोकार राख्ने निकायलाई पनि सामाजिक सञ्जालको नियमन गर्ने सम्बद्ध निकायका रुपमा राखिएको छ । पत्रकारिता र सामाजिक सञ्जालको विषयलाई एकअर्कासँग जोडेर नियमन गर्ने कुरा उपयुक्त छैन ।’ सुझाबमा भनिएको छ ‘ नियतवस सामाकाजिक सञ्जाल दुरुपयोग गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ । तर, दुरुरुपयोग गर्नेमाथि हुने कारबाही कठोर किसिमका छन् । त्यसलाई कसुर अनुसारको सजाय निर्धारण गरिनुपर्छ । कसुर र सजायसम्बन्धी दफाहरू पुनःलेखननै गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।’

सामाजिक सञ्जाल प्रतिकूल हुने कार्यगर्ने वा गराउनेलाई ५ वर्षसम्म कैद वा पाँचलाख जरिवाना, अनुमति नलिई सामाजिक सञ्जालचलाएमा २५ लाखसम्म जरिवाना, बुलिङ गर्नेलाई २ वर्ष कैद वा ३ लाख जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।

संशोधनमा भूमिका खेल्ने सांसदहरूको प्रतिवद्धता-

सुझावपत्र बुझ्दै एकीकृत समाजवादी राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता डा. बेदुराम भुसालले सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्ने नभए नियमन गर्ने ढंगले कानुन आवश्यक रहेको बताए । ‘सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्ने होइन, नियमन गर्नुपर्छ । सोही अनुसारको कानुन निर्माण गर्नुपर्छ ।’ उनले भने ।

सरकारले स्वेच्छाचारी ढंगले विधेयक अघि बढाएको भन्दै भुसालले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेर अगाडि बढ्ने जानकारी दिए । ‘सरकार स्वेच्छाचारी ढंगले कानुन बनाउन खोज्दैछ । नियमन कसले गर्ने, संरचना के हुने भन्ने विषयमा छलफल आवश्यक रहेको उनले औल्याए ।

अर्धन्यायिक संरचना बनाएर नियमन गर्ने व्यवस्था गरिदा उपयुक्त हुने उनले बताए । एकीकृत समाजवादीका राष्ट्रिय सभाका सबै सांसदहरूले विधेयक संशोधनका लागि भूमिका खेल्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।