उपत्यकामा बसोबास गर्ने नागरिकलाई सहज सेवा, ज्येष्ठ नागरिक र अशक्तलाई विशेष प्राथमिकता

काठमाडौं । काभ्रेपलाञ्चोकको चौँरीदेउराली गाउँपालिकाले काठमाडौं उपत्यकामा बसोबास गर्दै आएका आफ्ना नागरिकलाई लक्षित गर्दै घुम्ती सेवा सञ्चालन गरेको छ। गाउँपालिकाले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आजदेखि लगातार पाँच दिन काठमाडौंको पेप्सिकोलाबाट सेवा दिन थालेको हो।

गाउँपालिकाले विशेषगरी गाउँ फर्कन कठिन हुने ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्तकर्तालाई सहज सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यो अभियान सुरु गरेको जनाएको छ। घुम्ती शिविरमार्फत सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र नवीकरण, नागरिकता सिफारिस, जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता, विवाह तथा सम्बन्धविच्छेद दर्तालगायतका विभिन्न सेवा प्रदान गरिनेछ।

पहिलो दिन वडा नम्बर १, ८ र ९ का नागरिकलाई सेवा दिइएको छ। गाउँपालिकाका अनुसार साउन १९ गते पनि सोही वडाका नागरिकलाई सेवा दिइनेछ। त्यसपछि साउन २० र २१ गते वडा नम्बर २, ४ र ५ तथा साउन २२ र २३ गते वडा नम्बर ३, ६ र ७ का नागरिकलाई सेवा उपलब्ध गराइनेछ।

सेवा बिहान ७ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म सञ्चालन हुने भएकाले कार्यालय समयका कारण गाउँपालिका पुग्न नसक्ने कामकाजी नागरिकले समेत सहज रूपमा सेवा लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष  रेणुका चौँलागाईको विशेष पहल तथा वडाध्यक्षहरूको समन्वयमा सञ्चालन गरिएको यस अभियानबाट काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, बनेपा र धुलिखेलमा बसोबास गरिरहेका चौँरीदेउराली गाउँपालिकाका स्थायी बासिन्दा प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ।

अध्यक्ष चौँलागाईले नागरिकको घरदैलोमै सेवा पुर्‍याउने अभियानलाई स्थानीय सरकारको नागरिकमैत्री अभ्यासका रूपमा व्याख्या गर्दै भनिन्, “हामी चौँरीदेउराली गाउँपालिकाका नागरिकको सेवामा निरन्तर प्रतिबद्ध छौँ। विशेषगरी ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त तथा गाउँपालिका आउन असहज हुने नागरिकलाई लक्षित गर्दै उहाँहरूको पहुँचमै सेवा पुर्‍याउने प्रयास गरेका हौँ।”

उनले उपत्यकामा बसोबास गर्ने चौँरीदेउरालीवासीलाई उपलब्ध गराइएको यो अवसरको अधिकतम उपयोग गर्न आग्रह गर्दै आगामी दिनमा पनि यस्ता नागरिकमैत्री सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।

गाउँपालिकाका अनुसार यो घुम्ती सेवाले उपत्यकामा अस्थायी रूपमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई गाउँपालिका धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्नुका साथै समय, श्रम र खर्चको समेत बचत हुने विश्वास गरिएको छ। स्थानीय सरकारको सेवा नागरिकको पहुँचसम्म पुर्‍याउने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको यो अभियानलाई प्रभावकारी स्थानीय शासनको नमूनाका रूपमा समेत हेरिएको छ।