लेखनाथ सिकारू

आज ६१औँ अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गभेद तथा जातीय भेद उन्मूलन दिवस विश्वभर विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाइँदै छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् १९६५ मा जातीय विभेद उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धी पारित गरेपछि सन् १९६६ देखि हरेक वर्ष मार्च २१ तारिखलाई यो दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको हो। नेपालले भने उक्त महासन्धी सन् १९७१ मा मात्र अनुमोदन गरेको थियो।

नेपालमा यो वर्ष ‘दलित समुदायको न्यायमा पहुँचका लागि राज्यसंरचनाको प्रभावकारी परिचालन’ भन्ने नारासहित यो दिवस  मनाइँदै छ। नेपालमा विशेषगरी दलित तथा सीमान्तकृत समुदायले यो दिवसलाई सचेतना र अधिकारको आवाजका रूपमा मनाउँदै आएका छन्। तर दिवस मनाउन थालेको यति लामो समय  बितिसक्दा पनि जातीय विभेद उन्मूलनका लागि प्रभावकारी परिणाम हासिल हुन नसकेको गुनासो सरोकारवालाहरूले गर्दै आएका छन्।

सन् १९६० को दशकमा ल्याटिन अमेरिकी मुलुकमा गोरा शासकहरूद्वारा लादिएको उपनिवेशवाद, जातिभेद तथा रङविरोधी संघर्षमा मारिएकाहरूको सम्झनामा मनाइन्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले सन् १९६६ मा २१ मार्चलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मुलन दिवस’का रूपमा मनाउन अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई आह्वान गरेको थियो ।

नेपालमा सन् २००१ देखि यो दिवस मनाईंदै आएको छ । नेपालले सन् १९७१ मा यसलाई पक्ष राष्ट्रको रुपमा अनुमोदन गरेको थियो । २०६२/०६३ मा लोकतन्त्र बहाली भएपछि २०६३ साल जेठ २१ मा पुनस्स्थापित प्रतिनिधिसभाको बैठकले नेपाललाई छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्‍यो। त्यसको पाँच वर्षपछि  २०६८ जेठ १० गते ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८’ संसदबाट पारित भएको थियो।

छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा: व्यवहारमा किन अझै विभेद ?

विसं २०६२/०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि पुनःस्थापित संसदले २०६३ जेठ २१ गते नेपाललाई ‘छुवाछुतमुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरेको थियो। त्यो घोषणा ऐतिहासिक र प्रगतिशील निर्णय मानिए पनि व्यवहारिक स्तरमा भने समाज अझै पूर्णरूपमा परिवर्तन हुन सकेको छैन।

आज पनि विभिन्न ठाउँमा दलित समुदायका व्यक्तिमाथि सामाजिक बहिष्कार, अपमान, हिंसा र छुवाछुतका घटनाहरू सुनिनु दुःखद  हो।

कानुनमा स्पष्ट रूपमा जातीय भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था भए पनि सामाजिक व्यवहारमा भने विभेद कायम रहनुले राज्य, समाज र नेतृत्व सबैका लागि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

कानुनी व्यवस्था कडा प्रावधान, कमजोर कार्यान्वयन

नेपालमा जातीय विभेद अन्त्यका लागि विभिन्न कानुनी व्यवस्थाहरू रहेका छन्। नेपालको संविधान २०७२ को धारा २४ ले छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। त्यस्तै धारा ४० ले दलितको हक तथा धारा ४२ ले सामाजिक न्यायको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ।

त्यसैगरी “जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८” ले जातीय विभेदलाई गम्भीर आपराधिक कसूर मानेको छ। यस ऐनअनुसार सार्वजनिक वा निजी स्थानमा जातीय विभेद गरेमा तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद ५० हजारदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

यद्यपि कानुन कडा भए पनि यसको कार्यान्वयन कमजोर रहँदा पीडितले न्याय पाउन अझै संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ।

सामाजिक मनोविज्ञान परिवर्तनको मुख्य चुनौती

जातीय विभेद केवल कानुनी वा प्रशासनिक समस्या मात्र होइन, यो गहिरो सामाजिक मनोविज्ञानसँग जोडिएको समस्या पनि हो। धर्म, परम्परा, रीतिरिवाज र सामाजिक संस्कारको नाममा विकास भएको छुवाछुत प्रथा अझै समाजका कतिपय तहमा गाडिएको छ।

२१औँ शताब्दीमा प्रवेश गरिसक्दा पनि केही मानिसले दलित समुदायलाई समान नागरिकका रूपमा स्वीकार गर्न नसक्नु सभ्य समाजका लागि लज्जास्पद अवस्था हो। यसकारण छुवाछुत अन्त्य गर्न कानुन मात्र पर्याप्त हुँदैन, चेतनामा आमूल परिवर्तन आवश्यक हुन्छ।

दलित समस्या बहुआयामिक चुनौती

नेपालको दलित समस्या केवल जातीय विभेदको विषय मात्र होइन। यो राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक असमानताको संयुक्त समस्या हो।

दलित समुदायले लामो समयदेखि राजनीतिक बहिष्करण, आर्थिक उत्पीडन, सामाजिक भेदभाव, सांस्कृतिक असमावेशीकरण जस्ता समस्याहरू भोग्दै आएका छन्। त्यसैले दलित समस्यालाई केवल वर्गीय दृष्टिकोणबाट मात्र वा केवल जातीय दृष्टिकोणबाट मात्र बुझ्नु पनि पर्याप्त हुँदैन। यो समस्या वर्गीय, जातीय र सामाजिक संरचनाको जटिल सम्बन्धसँग जोडिएको छ।

दलितभित्रको विभेद पनि चुनौती

जातीय विभेद बाहिरी समाजमा मात्र सीमित छैन। दलित समुदायभित्र पनि विभिन्न जातबीच अन्तरजातीय विभेद देखिने गरेको छ। यस कारण दलित आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउन, आन्तरिक एकता, साझा संघर्ष, साझा नेतृत्व, अत्यन्त आवश्यक देखिन्छ।

कानुन बलियो, व्यवहार कमजोर: जातीय विभेदको अन्त्य कहिले ?
जातीय विभेद अन्त्य गर्न केवल कानुन बनाउनु पर्याप्त हुँदैन। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक दल, प्रशासन, न्यायालय, नागरिक समाज र आम नागरिक राज्य र समाजको साझा जिम्मेवारी आवश्यक हुन्छ।

राज्यले बजेटसहितको जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने, शिक्षा र चेतनामूलक कार्यक्रम बढाउने, पीडितलाई तत्काल न्याय दिलाउने, दलित समुदायको प्रतिनिधित्व बढाउने जस्ता कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ।

त्यसैगरी राजनीतिक दल, प्रशासनिक संयन्त्र र संसदीय क्षेत्रलाई पनि पूर्ण समानुपातिक र समावेशी बनाउनु समयको माग हो।

एक्काइसौँ शताब्दीको आधुनिक युगमा पनि जातीय छुवाछुतको अस्तित्व रहनु मानव सभ्यतामाथिको गम्भीर उपहास हो। जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत मानव सभ्यताकै कलङ्क  हो। समाजलाई सभ्य, समान र न्यायपूर्ण बनाउने हो भने जातीय विभेदको अन्त्य अपरिहार्य छ।

छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको झन्डै दुई दशक पुग्न लाग्दा पनि व्यवहारमा परिवर्तन आउन नसक्नु हाम्रो सामाजिक संरचनाको ठूलो कमजोरी हो। अब  कानुनलाई कागजमा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमा लागू गर्ने समय आएको छ ।

सन्दर्भ- अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गभेद तथा जातीय भेद उन्मूलन दिवस