लोकनाथ धमला 

नेपाली लोकतन्त्रको सैद्धान्तिक-व्यावहारिक विचलन:

नेपाली राजनीतिक परिदृश्यमा जनताको आवाज र राजनीतिक दलहरूको भूमिकाबीचको असन्तुलनले एउटा गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ: किन संस्थागत लोकतन्त्रले सामाजिक आकांक्षालाई पर्याप्त रूपमा समेट्न सकिरहेको छैन? वैश्विक प्रवाहमा परेका “जेन-जी” (नेपालको २०-३५ वर्ष आयुवर्ग) र ग्रामीण महिलाको चेतना, सामाजिक मिडियाको प्रभाव र न्यायिक सक्रियताले नागरिक समाजको स्वर सशक्त बनाएको छ। तथापि, राजनीतिक दलहरूको संरचना र संस्कृतिमा भएको संरचनात्मक जड़ता (Structural Inertia) ले यो आवाजलाई प्रतिनिधित्वको मुख्यधारामा समेट्न असमर्थ देखिन्छ। यस बिषयले यस अन्तरालको बौद्धिक, संरचनात्मक र सांस्कृतिक आयामहरूलाई विश्लेषण गर्दै, आन्तरिक सुधारको एउटा समग्र रूपरेखा प्रस्तुत गर्नेछ।

प्रथमत: जनताको आवाजको बहुआयामिक स्वरूप र दलिय प्रतिनिधित्वको संकट

१.१ सैद्धान्तिक प्रस्थानबिन्दु: प्रतिनिधित्वको संकट

आधुनिक प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको मूल आधार प्रतिनिधित्व (Representation) र जवाफदेही (Accountability) हो। नेपालको संविधान २०७२ ले समानुपातिक समावेशी प्रणालीको व्यवस्था गरेर यस सिद्धान्तलाई संस्थागत गरेको छ। तर हाना पिट्किनको प्रतिनिधित्व सिद्धान्तअनुसार, “वास्तविक प्रतिनिधित्व” भनेको मात्र जनताको विविध स्वरलाई संसदमा उपस्थित गराउनु मात्र होइन, तिनको हितमा नीतिगत निर्णय गर्नु हो। यहीँबाट नेपाली दलहरूको प्रमुख विफलता सुरु हुन्छ। आफ्ना वरिपरिका नन्दीहरूको कल्याणमै दलहरू रमाएकाले आजको यो परिस्थिति सृजना भयको बुझिन्छ। राष्ट्रीय शभामा रिटायर्ड जिवन बिताउनेहरूलाई सौकिनताका लागि, समानुपातिकमा आफन्त, आसेपासे, र वरिपरी घुम्ने घुमुवाहरुलाई सधैभरी जिम्मेवारी दिईरहेका कारण बर्तमान नेपाल सरकारको यो अवस्था आयको छ। अर्कातिर शंबिधान शभामा जहिल्यै चुल्ठे, मुन्द्रे, र हनुमानहरूको राजले युवा आन्दोलन भयको नजिर देखिन्छ।

१.२ व्यावहारिक अभिव्यक्ति: चार प्रमुख विखण्डन

१. सिद्धान्त-व्यवहार विखण्डन:

दलहरूको घोषित विचारधारा (समाजवाद, जनवाद, राष्ट्रवाद) र व्यवहारिक राजनीति (गठबन्धन, सम्झौता, सत्ता साझेदारी) बीचको संज्ञानात्मक असंगति (Cognitive Dissonance) ले मतदातालाई भ्रमित बनाएको छ।

२. पुस्तागत विखण्डन:

दिगो विकास, जलवायु न्याय, लैंगिक समानता जस्ता परवर्ती-भौतिकवादी (Post-materialist) मुद्दाहरूमा युवा आवाजलाई दलहरूले संस्थागत बाटो दिन असमर्थ देखिन्छन्।

३.भूगोल-अर्थतन्त्र विखण्डन:

काठमाडौं केन्द्रित नीति निर्माण प्रक्रिया र प्रदेश/स्थानीय तहको आवश्यकताबीचको अन्तरालले केन्द्रीकरणको समस्यालाई जन्म दिएको छ।

४.सामाजिक समावेश विखण्डन:

संवैधानिक समानुपातिकता संरचनात्मक समावेश त ल्याउँछ, तर सार्थक सहभागिता (Meaningful Participation) को दृष्टिले दलित, आदिवासी, जनजाति र महिला नेतृत्वलाई निर्णय प्रक्रियाबाट सीमान्तकरण हुन्छ।

राजनीतिक दलहरूको संरचनात्मक जड़ताको बहुस्तरीय विश्लेषण

२.१ रोबर्ट मिचेल्सको “आयरन ल ओलिगार्की” सिद्धान्तको प्रासङ्गिकता

प्रख्यात समाजशास्त्री रोबर्ट मिचेल्सले प्रस्ताव गरेको “अल्पतन्त्रको लौह नियम” (Iron Law of Oligarchy) नेपाली दलहरूमा पूर्ण रूपमा लागू हुँदै गरेको देखिन्छ। यसअनुसार:
दलको संस्थाकरणसँगै नेतृत्व स्थायी हुन्छ र नौकरशाहीकरण (Bureaucratization) बढ्छ।

निम्नस्तरीय कार्यकर्ताहरूबाट नेतृत्व टाढा हुँदै जान्छ, सूचना असममितता (Information Asymmetry) बढ्छ।

नेतृत्व परिवर्तनको प्रक्रिया आन्तरिक लोकतन्त्रबाट हुँदैन, गुटबन्दीको राजनीतिबाट हुन्छ।

२.२ संरचनागत दोषहरूको त्रिस्तरीय मोडेल

क. नेतृत्व संरचनामा दोष:

करिस्मेटिक एकाधिकार:

कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र जस्ता ठूला दलहरू एकल नेतृत्व वरिपरि केन्द्रित छन्।

उत्तराधिकारको अनौपचारिकता:

नेतृत्व परिवर्तनको लागि स्पष्ट, पारदर्शी र नियम-आधारित प्रक्रियाको अभाव।

युवा रोहणको संस्थागत अवरोध:

युवा नेतृत्वलाई माथि उक्लन दिने प्रणालीको अभाव।

ख. नीति निर्माण प्रक्रियामा दोष:

विचार निर्माणको केन्द्रीकरण:
नीति चिन्तनशाला (Think Tank) को अभावमा नीति निर्माण दलीय नेतृत्वको हातमा सीमित।

मतदाता अनुसन्धानको कमी:

डेटा-चालित (Data-driven) नीति निर्माणको अभावमा मतदाताको वास्तविक आवश्यकतासँग नीतिको असम्बद्धता।

चुनावी घोषणापत्रको कार्यान्वयन अभाव:

घोषणापत्र जनसम्पर्कको औजार मात्र बनेको, कार्यान्वयनको लागि जवाफदेही तन्त्रको अभाव।

ग. वित्तीय पारदर्शितामा दोष:

अनौपचारिक अर्थशास्त्र:

चुनावी खर्च सीमा उल्लंघन, कालो धनको प्रयोग र कोष संग्रहको गैर-पारदर्शी प्रक्रिया।
व्यापारी-राजनीतिक गठजोड:

नोलन कमिटी प्रतिवेदन (1970) ले उल्लेख गरेजस्तै व्यापारी र राजनीतिज्ञबीचको अनौपचारिक गठजोडले नीति निर्माणमा हितद्वन्द्व (Conflict of Interest) सिर्जना गरेको।

आन्तरिक सुधारको त्रि-आयामी रूपरेखा

३.१ सैद्धान्तिक पुनर्स्थापनाको आयाम

१. विचारधाराको पुनर्व्याख्या:

२१औं शताब्दीका चुनौतीहरू (डिजिटलाइजेसन, जलवायु परिवर्तन, असमानता) लाई सम्बोधन गर्ने गरी विचारधारालाई पुनः प्रासङ्गिक (Re-contextualize) गर्नु।

२.सिद्धान्त-व्यवहार एकीकरण:

“प्रिन्सिपल-एजेन्ट” समस्यालाई समाधान गर्न दलीय कार्यकर्ता र नेतृत्वबीच सूचना सममितता (Information Symmetry) कायम गर्ने तन्त्र।
३.स्थानीयकृत नीति निर्माण: संघीय ढाँचाको आधारमा प्रदेश-स्तरीय नीति चिन्तनशाला स्थापना गर्ने।

३.२ संरचनात्मक पुनर्निर्माणको आयाम

१. नेतृत्व संरचना सुधार:

द्वि-सदनीय आन्तरिक संरचना:

कार्यकारी र नीतिगत निर्णयको बीच विभाजन।

नेतृत्व कार्यकाल सीमा:

सर्वोच्च नेतृत्व पदमा दुई कार्यकाल मात्रको सीमा।

युवा कोटा संस्थागतकरण:

केन्द्रीय समितिमा ३५ वर्षमुनिका युवाको लागि ३० % कोटा।

२. नीति निर्माण प्रक्रिया सुधार:

डेटा-चालित नीति निर्माण:

नियमित मतदाता ट्रयाकिंग सर्वेक्षण र फोकस समूह छलफल (Focus Group Discussions)।

नागरिक सहभागिताको संस्थागत बाटो:

नागरिक सभा (Citizen Assembly) मार्फत नीति प्रारम्भिक अवस्थामा नै जनसहभागिता।

घोषणापत्र कार्यान्वयन तन्त्र:

घोषणापत्रलाई बाँध्ने कानूनी दस्तावेज बनाउने र सार्वजनिक मुल्यांकन (Public Audit)।

३. वित्तीय पारदर्शिता सुधार:

डिजिटल लेखा प्रणाली:

ब्लकचेन प्रविधिबाट चन्दा संग्रह र खर्च ट्र्याकिंग।

सार्वजनिक कोष सहयोग:

उम्मेदवार चयनमा आन्तरिक प्राथमिकता (Internal Primaries) लागू गरेमा सरकारी कोष सहयोग।

पार्टी लेखा परीक्षण:

वार्षिक लेखा परीक्षण स्वतन्त्र संस्थाबाट।

३.३ सांस्कृतिक परिवर्तनको आयाम

१. बहस र विवादको संस्कृति:

जुर्गन हाबरमासको “वाद-विवाद नैतिकता” (Discourse Ethics) अनुसार तर्कमूलक बहस (Rational Discourse) लाई प्रोत्साहन।

२.सहनशीलताको संस्कृति:

दलीय समाजीकरण प्रक्रियामा असहमतिको सम्मान र रचनात्मक आलोचनाको मूल्य स्थापना।

३.सेवा र जवाफदेहीको संस्कृति:

“सर्वेन्ट लिडरशिप” (Servant Leadership) को सिद्धान्तलाई संस्थागत गर्ने।

 संस्थागत समर्थन र नियामक ढाँचा

४.१ निर्वाचन आयोगको भूमिका सशक्तीकरण

१. दलीय पंजीकरणको कडाईकरण: आन्तरिक लोकतन्त्र, वित्तीय पारदर्शिता र समावेशी संरचनाको मापदण्ड पूरा गरेमात्र दलीय पंजीकरण।
२.नियमित मुल्यांकन प्रणाली: दलहरूको प्रदर्शनको वार्षिक सार्वजनिक मुल्यांकन र अपूर्णताको अवस्थामा सुधारको नोटिस।
३.आन्तरिक निर्वाचन प्रक्रियामा निगरानी: दलीय आन्तरिक निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगको प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण।

४.२ सिभिल सोसाइटीको नयाँ भूमिका

१. “डेमोक्रेसी वाचडग” (Democracy Watchdog) को रूपमा: दलहरूको वाचा पूर्ति र कार्यसम्पादनको स्वतन्त्र मुल्यांकन।
२.क्षमता निर्माणको साझेदार: दलहरूको लागि नीति अनुसन्धान, डेटा विश्लेषण र नेतृत्व विकास को प्रशिक्षण।
३.जन-दल सम्बादको मञ्च: टाउन हल मिटिंग, युवा संवाद जस्ता कार्यक्रमहरूको आयोजन।

भविष्यको दिशा:

प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय प्रणालीबाट सहयोगात्मक प्रजातान्त्रिक प्रणालीसम्म
नेपालको लोकतन्त्रलाई वेस्टमिन्स्टर मोडेलको अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मकताबाट सहयोगात्मक लोकतन्त्र (Consociational Democracy) तिर लैजानु आवश्यक छ। यसका लागि:
१.राष्ट्रिय सहमतिको संस्कृति: महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा दलगत राजनीतिभन्दा माथि उठेर सहमति (Consensus) निर्माण।
२.सतत संवादको संस्थागत बाटो: बहुदलीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरी नीतिगत दिशा निर्धारण।
३.पुस्तागत न्यायको दृष्टिकोण: वर्तमान पुस्ताको निर्णयले भविष्यका पुस्तालाई प्रभाव पार्ने काम नगरोस् भन्ने सोचकासाथ दिगो विकास (Sustainable Development) को सिद्धान्तलाई नीतिमा केन्द्रित गर्ने।

अन्तमा: नव-लोकतान्त्रिक समाज सिद्धान्तको पुनः आविष्कार

नेपाली राजनीतिक दलहरूले सामना गरेको संकट केवल संस्थागत होइन, बौद्धिक र नैतिक पनि हो। आन्तरिक सुधारको प्रक्रियालाई व्यवस्थापनको तकनीकी समस्याको रूपमा हेर्नु भन्दा लोकतान्त्रिक नवीकरणको राजनीतिक परियोजनाको रूपमा हेर्नुपर्छ। ग्राम्सीको “हेजेमनी” सिद्धान्तले देखाएजस्तै, दलहरूले जनताको सांस्कृतिक र बौद्धिक नेतृत्व गर्न सक्नुपर्छ, मात्र राजनीतिक नियन्त्रण होइन। यसको लागि दलहरूले आफूलाई “वाद-विवादको मञ्च” बाट “सामाजिक परिवर्तनको इन्जिन” मा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। २०८२ को आमनिर्वाचन यस परिवर्तनको लागि निर्णायक मोड हुन सक्छ, यदि दलहरूले जनताको आवाजलाई राजनीतिक प्रतिबद्धतामा रूपान्तरण गर्ने सांस्थानिक क्षमता विकास गर्न सके। अन्तत दलहरूको आन्तरिक सुधार नै नेपाली लोकतन्त्रको सबभन्दा ठूलो राजनीतिक सुधार हो भनेर मान्न सकिन्छ।