बिशेश सम्पादकीय 

सम्भवतः २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछि नेपालले यति ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षतिको अर्को भयावह दृश्य भोगिरहेको छ। रसुवाको भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको अकल्पनीय बाढीले हिमाली नेपाललाई मात्र होइन, समग्र राष्ट्रलाई स्तब्ध बनाएको छ।

कति मानिस हराए ?  कति परिवार विस्थापित भए ? कति पर्यटक सम्पर्कविहीन छन् ? कति सुरक्षाकर्मी र सर्वसाधारणको अवस्था अज्ञात छ ? कति पूर्वाधार बगे रु कति आर्थिक क्षति भयो ? यी प्रश्नहरूको पूर्ण उत्तर अहिले नै उपलब्ध छैन। उद्धार र खोजीकार्य जारी छ। कतिपय प्रभावित क्षेत्र अझै सहज पहुँचमा छैनन्। त्यसैले यो सम्पादकीय तयार पार्दासम्म मानवीय क्षतिको वास्तविक तथ्यांकसमेत यकिन भइसकेको छैन। तर एउटा कुरा भने स्पष्ट छ भोटेकोशीको यो विपत्ति सामान्य बाढी होइन। यसले नेपाललाई ‘हिमाली सुनामी’ को सम्भावित नयाँ जोखिमबारे गम्भीर भएर सोच्न बाध्य बनाएको छ।

समुद्रमा अकस्मात् ठूलो जलराशि विस्थापित हुँदा विनाशकारी छाल उठ्छ, जसलाई सुनामी भनिन्छ। हिमाली क्षेत्रमा देखिएको यो घटना त्यसैको भौगोलिक प्रतिरूप भने होइन। तर आकस्मिक रूपमा ठूलो जलप्रवाह, हिमतालको अस्थिरता, हिमपहिरो, अतिवृष्टि, हिमनदीमा भइरहेको परिवर्तन र संवेदनशील हिमाली भूगोलको संयुक्त प्रभावले निम्त्याउन सक्ने यस्ता विनाशकारी घटनालाई ‘हिमाली सुनामी’ को रूपकमा बुझ्नु उपयुक्त हुन सक्छ। यो शब्दले हामीलाई एउटा गम्भीर सत्यतर्फ संकेत गर्छ समुद्रको छेउमा बस्ने मानिसलाई मात्र सुनामीको डर हुँदैनस हिमालको काखमा बस्ने मानिस पनि नयाँ प्रकृतिको विनाशकारी जलविपद्को जोखिममा छ।

भोटेकोशी र त्रिशूली क्षेत्रमा आएको बाढीको वास्तविक कारणबारे वैज्ञानिक अध्ययन र आधिकारिक निष्कर्ष आवश्यक छ। हतारमा कुनै एउटा कारणलाई अन्तिम सत्यका रूपमा स्थापित गर्नु उचित हुँदैन। तर हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण तापक्रम वृद्धि, हिमनदीको अवस्था परिवर्तन, हिमतालको जोखिम, अतिवृष्टि र भू क्षयजस्ता घटनाहरू बढ्दो चिन्ताका विषय बनेका छन्।

हिमालमा हुने परिवर्तनको प्रभाव हिमालमै सीमित रहँदैन। हिमालमा परेको असर नदीमा आउँछ। नदीको असर बस्तीमा पर्छ। बस्तीको असर अर्थतन्त्रमा पर्छ। र अन्ततः त्यसको मूल्य राज्य र नागरिकले तिर्नुपर्छ।भोटेकोशीले यही अन्तरसम्बन्धलाई अत्यन्त कठोर ढंगले उजागर गरेको छ। यो केवल बाढी होइन, भविष्यको संकेत हो ।

यस विपत्तिको सबैभन्दा पीडादायी पक्ष मानवीय क्षति हो। नेपालका नागरिक मात्र होइन, नेपाल घुम्न आएका विदेशी पर्यटकसमेत सम्पर्कविहीन भएको खबरले घटनाको अन्तर्राष्ट्रिय आयामसमेत देखाएको छ। पर्यटकहरूको वास्तविक संख्या अझै यकिन हुन बाँकी छ। सुरक्षाकर्मी तथा सर्वसाधारणसमेत हराएका छन्। हरेक हराएको मानिस एउटा संख्या मात्र होइन।  ऊ कसैको छोरा हो, कसैकी छोरी हो। कसैको बाबु हो, कसैकी आमा हो। कसैको जीवनसाथी हो। कसैको परिवारको आशा हो। र विदेशी पर्यटकका हकमा पनि त्यही मानवीय संवेदना लागू हुन्छ। उनीहरू नेपालमा विश्वास गरेर आएका पाहुना हुन्। हिमाल हेर्न, नेपाली प्रकृति बुझ्न र यहाँको आतिथ्य अनुभव गर्न आएका मानिस हुन्।

त्यसैले अहिले नेपालले उनीहरूप्रति देखाउने व्यवहारले नेपालको मानवीय चरित्र मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय छविसमेत निर्धारण गर्नेछ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले उद्धार तथा राहतका लागि नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरी परिचालन गर्न निर्देशन दिएका छन्। अन्य जिल्लाबाट अतिरिक्त जनशक्ति प्रभावित क्षेत्रमा पठाइएको छ। विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण, मेडिकल टोली, नेपाल स्काउट, रेडक्रसलगायतका निकायसँग समन्वय अघि बढाइएको छ। एम्बुलेन्स तथा स्वास्थ्य जनशक्ति परिचालनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा सार्न निर्देशन दिइएको छ। हेलिकोप्टरहरू उद्धार तथा राहतका लागि परिचालन गरिएका छन्। निजी हेलिकोप्टर कम्पनीलाई समेत तयारी अवस्थामा रहन भनिएको छ। यी तत्कालीन कदम आवश्यक छन्। तर संकटको घडीमा सरकारको परीक्षा विज्ञप्तिले होइन, उद्धारको परिणामले हुन्छ। कति मानिसलाई जीवित उद्धार गरियो ? कति बेपत्ताको खोजी भयो ? कति प्रभावितलाई सुरक्षित स्थानमा पुर्‍याइयो ? घाइतेले समयमै उपचार पाए कि पाएनन् ? दुर्गम क्षेत्रमा राहत पुग्यो कि पुगेन ? यिनै प्रश्नले सरकारको प्रभावकारिता निर्धारण गर्नेछन्।

तर यति भन्दैमा सरकारको तत्कालीन सक्रियतालाई मात्र पर्याप्त मान्न सकिँदैन। विपद् व्यवस्थापनको असली परीक्षा विपद्को दिन होइन, विपद् आउनुअघिको तयारीमा हुन्छ। नेपालमा हरेक वर्ष बाढी आउँछ। पहिरो जान्छ। हिमपहिरोको जोखिम बढ्छ। हिमतालको जोखिमबारे अध्ययनहरू सार्वजनिक हुन्छन्। तर राज्यको प्राथमिकता भने विपद् आएपछि उद्धार, राहत र पुनःनिर्माणमै केन्द्रित हुने गरेको छ। यो चक्र तोडिनुपर्छ। विपद् आउँदा उद्धार गर्ने सरकार होइन, विपद् आउनुअघि जोखिम घटाउने राज्य चाहिएको छ।

हामीले पूर्वसूचना प्रणालीलाई अझै पनि पर्याप्त गम्भीरताका साथ विकास गरेका छैनौँ। हिमाली जलाधारको निरन्तर निगरानी, जोखिम नक्सांकन, स्थानीय तहसम्म चेतावनी प्रणाली, सुरक्षित स्थानको पूर्वनिर्धारण र नियमित उद्धार अभ्यासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाइएको छैन। अब यो कमजोरी क्षम्य हुने अवस्था छैन। विकासको नाममा जोखिम किन बढाइँदैछ ? भोटेकोशी क्षेत्रमा सडक छ। जलविद्युत् आयोजना छन्। भन्सार छ। होटल तथा पर्यटन पूर्वाधार छन्। बस्ती छन्। व्यापारिक गतिविधि छन्। यी सबै विकासका प्रतीक हुन्। तर विकासले जोखिम पनि सिर्जना गरिरहेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न कहिल्यै विकासविरोधी प्रश्न होइन।

नेपालमा वर्षायाममै सडक खन्ने, पहाड काट्ने, नदी किनारमा संरचना बनाउने र वातावरणीय संवेदनशीलता बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति अझै रोकिएको छैन। विकासका लागि प्रकृतिको उपयोग गर्नुपर्छ, तर प्रकृतिको विनाश गरेर गरिएको विकास अन्ततः आफ्नै विरुद्ध फर्किन्छ। डोजरले पहाड काट्न सक्छस तर डोजरले पहिरोको जोखिम काट्न सक्दैन। पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिन्छस तर नदीको प्राकृतिक बहावलाई आदेश दिन सकिँदैन।

हिमालमाथि राजनीतिक निर्णय चल्न सक्छ: हिमालको भौगोलिक नियममाथि चल्दैन। यही कुरा राज्यले अब बुझ्नुपर्छ। जैविक विविधताको क्षति कसले गन्ने ? बाढीले घर, सडक र पुल बगाएको क्षति हामी देख्छौँ। तर बाढीले वन, वन्यजन्तुको बासस्थान, नदीको पारिस्थितिक प्रणाली, जलचर, माटो र जैविक विविधतामा पुर्‍याएको क्षति तुरुन्त देखिँदैन। तर त्यो क्षति कम महत्वपूर्ण छैन।

हिमाली क्षेत्र नेपालको जैविक सम्पदाको आधार हो। हिमालमा हुने पर्यावरणीय परिवर्तनले नदी, वन, कृषि, पर्यटन र मानव जीवनसम्म असर पुर्‍याउँछ। त्यसैले भोटेकोशीको क्षतिको मूल्यांकन गर्दा अब केवल ‘कति करोडको सडक भत्कियो ? ’ भनेर पुग्दैन। कति वन गयो ? कति जलचरको आवास बिग्रियो ? कति जैविक प्रणाली प्रभावित भयो ? नदीको प्राकृतिक चरित्रमा कस्तो परिवर्तन आयो ? यी प्रश्नको उत्तर पनि खोजिनुपर्छ। प्रकृतिको क्षति पनि आर्थिक क्षति हो। जैविक विविधताको विनाश पनि राष्ट्रिय क्षति हो।

यस्तो विपत्तिमा सरकारको भूमिका सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ। तर सरकार एक्लैले विपद् सामना गर्न सक्दैन। सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, रेडक्रस, स्काउट, सामाजिक संस्था, स्थानीय समुदाय, सञ्चारमाध्यम र आम नागरिक सबैको भूमिका हुन्छ। अहिले सबैभन्दा ठूलो दायित्व उद्धारलाई सहयोग गर्नु र अफवाहलाई रोक्नु हो। आफन्त सम्पर्कविहीन छन् भने आधिकारिक सूचना कुर्नुपर्छ। सामाजिक सञ्जालमा अपुष्ट विवरण फैलाएर त्रास थप्नु हुँदैन। सुरक्षित क्षेत्रमा बस्नुपर्नेहरू अनावश्यक जोखिम लिएर घटनास्थलतर्फ जानु हुँदैन। र सबैभन्दा महत्वपूर्ण-जो बाँचेका छौँ, हामीले विपत्तिमा परेकाहरूलाई मन खोलेर सहयोग गर्नुपर्छ। यो राजनीतिक दलको पक्षधरता देखाउने समय होइन। यो मानवीयता देखाउने समय हो।

नेपालको पर्यटन हिमालसँग जोडिएको छ। हिमाल हाम्रो अर्थतन्त्रको स्रोत मात्र होइन, विश्वलाई नेपालसँग जोड्ने पहिचान हो। त्यसैले नेपाल भ्रमणमा आएका विदेशी नागरिक विपत्तिमा परेका बेला उनीहरूको उद्धारमा कुनै भेदभाव हुनु हुँदैन। उनीहरू हाम्रा पाहुना हुन्। उनीहरूको सुरक्षित उद्धार, उपचार, पहिचान र परिवारसँग सम्पर्कको व्यवस्था राज्यको प्राथमिक जिम्मेवारी बन्नुपर्छ। आज भोटेकोशीमा हराएका विदेशी पर्यटकको परिवार संसारको कुनै कुनामा बसेर नेपालतर्फ हेरिरहेको हुन सक्छ। उनीहरूका लागि नेपाल अहिले हिमालको सुन्दर देश मात्र होइन-आफ्ना प्रियजनको खोजी भइरहेको देश हो। हामीले त्यो विश्वासलाई सम्मान गर्नुपर्छ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको आह्वानमा हुन लागेको सर्वदलीय बैठकलाई पनि यही व्यापक दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ। बैठकमा को कति राहत लिएर गयो भन्नेभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न हो-अब यस्तो विपद् फेरि आयो भने नेपाल कति तयार छ ? सर्वदलीय सहमति बन्नुपर्छ- हिमाली क्षेत्रको जोखिमको वैज्ञानिक अध्ययन गर्ने। हिमताल र हिमनदीको नियमित निगरानी गर्ने। पूर्वसूचना प्रणालीलाई अत्याधुनिक बनाउने।नदी तथा जलाधारको प्राकृतिक क्षेत्र संरक्षण गर्ने। जोखिमयुक्त क्षेत्रमा अव्यवस्थित निर्माण रोक्ने। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलाई प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउने। विपद् व्यवस्थापनलाई राजनीतिक सरकारको होइन, राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनाउने। र सबैभन्दा महत्वपूर्ण-हिमाली जैविक विविधताको संरक्षणलाई विकास नीतिको केन्द्रमा राख्ने।

भोटेकोशीको पानी अब विस्तारै घट्ला। सडक खुल्ला होलान्। पुल पुनःनिर्माण होलान्। भत्किएका संरचना फेरि उठ्लान्। बजारहरू पुनः सञ्चालन होलान्। तर प्रश्न बाँकी रहनेछ हामीले के सिक्यौँ ? यदि केही राहत बाँडेर, क्षतिको तथ्यांक सार्वजनिक गरेर र पुनःनिर्माणको बजेट छुट्याएर मात्र यो घटना सकियो भने हामीले केही सिकेनौँ। भोटेकोशीले दिएको सबैभन्दा ठूलो सन्देश पूर्वाधार पुनःनिर्माण होइन, विकासको पुनर्विचार हो।

जलवायु परिवर्तनलाई अब भविष्यको समस्या भनेर पन्छाउन सकिँदैन। हिमालमा भइरहेको परिवर्तनलाई केवल वातावरणविद्को सरोकार भनेर छोड्न सकिँदैन। जैविक विविधतालाई संरक्षणवादीहरूको विषय भनेर सीमित गर्न सकिँदैन। यो अर्थतन्त्रको विषय हो। यो राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय हो। यो मानव अस्तित्वको विषय हो। र अन्ततः यो राज्यको जवाफदेहिताको विषय हो। समुद्रमा उठ्ने सुनामीले तटीय सभ्यतालाई चेतावनी दिन्छ। भोटेकोशीले हामीलाई हिमाली सुनामीको सम्भावित चेतावनी दिएको छ। अब पनि नचेते भोलिको विपत्ति अझ ठूलो हुन सक्छ।

त्यसैले आज हाम्रो प्राथमिकता स्पष्ट हुनुपर्छ-हराएकाको खोजी, घाइतेको उपचार, पीडितको उद्धार र राहत। तर त्यसपछि अर्को काम झन् महत्वपूर्ण छ-विपद् जन्माउने जोखिमको खोजी। प्रकृतिलाई दोष दिएर राज्य उम्किन पाउँदैन। प्रकृतिको प्रहार रोक्न नसकिएला तर त्यसको विनाशकारी परिणाम घटाउन सकिन्छ। त्यसका लागि चाहिन्छ-दूरदृष्टि भएको राज्य, विज्ञानमा आधारित नीति, प्रकृतिप्रति जिम्मेवार विकास र नागरिकप्रति जवाफदेही शासन। भोटेकोशीले अहिले हामीलाई यही प्रश्न सोधिरहेको छ- अब पनि हामी विपद् कुरेर बस्ने हो कि विपद्भन्दा अगाडि दौडिने राज्य बनाउने हो ? उत्तर अब भाषणमा होइन, व्यवहारमा खोजिनुपर्छ।