जुम्ला । जुम्लाको राजनीतिक परिदृश्यमा नरेश भण्डारी नयाँ अनुहार होइनन्, बरु निरन्तर नीति–संघर्ष र कानुनी पहलकदमीमार्फत पहिचान बनाएका एक परिपक्व नेता हुन्।  २९ वर्षकै उमेरमा २०६४ सालमा संविधानसभा सदस्य निर्वाचित भएका भण्डारीले त्यसयता कर्णालीको मुद्दालाई सदनभित्रबाट उठाउँदै आएका छन्। २०७४ सालमा प्रदेशसभा सदस्य जितेर कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री बनेका उनले नीति निर्माणमार्फत विकासको आधार तयार गर्ने अभ्यास स्थापित गरेका छन् ।

यस पटक प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का उम्मेदवारका रूपमा जुम्लाबाट मैदानमा उत्रिएका भण्डारीको चुनावी शैली अरूभन्दा पृथक् छ। अधिकांश उम्मेदवारले बाटो, बत्ती, खानेपानीका प्रतिबद्धता दोहोर्‍याइरहँदा भण्डारी भने एउटा हातमा माइक र अर्को हातमा विधेयकको ड्राफ्ट बोकेर घरदैलोमा पुगेका छन्। उनी स्पष्ट शब्दमा भन्छन्—“सांसदको काम नीति बनाउने हो, ठेकेदार बन्ने होइन।”

नीतिमार्फत विकासको मार्ग

भण्डारीले जुम्लाको दीर्घकालीन समृद्धिका लागि ‘सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक’लाई आफ्नो प्रमुख एजेण्डा बनाएका छन्। नेपाली भाषाको उद्गमस्थल मानिने सिञ्जा क्षेत्रलाई सांस्कृतिक राजधानीका रूपमा विकास गर्ने, खस सभ्यताको संरक्षण गर्ने तथा धार्मिक–पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गर्ने स्पष्ट दृष्टि उनले प्रस्तुत गरेका छन्।

उनको तर्क छ—राज्यसँग सानो बजेट माग्दै हिँड्नेभन्दा कानुन बनाएर बजेटको स्थायी सुनिश्चितता गर्नुपर्छ। भूगोल, जनसङ्ख्या, मानव विकास सूचकांक र पूर्वाधारको अवस्थाका आधारमा कानुनी व्यवस्था गरी बजेट विनियोजन हुनुपर्नेमा उनको जोड छ।

प्रमाणित पहल र उपलब्धि

संविधानसभा सदस्य हुँदा २०६८ सालमा उनले ‘कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल’ सम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक दर्ता गराएका थिए। पछि सरकारले त्यसलाई आफ्नो दायित्वका रूपमा ग्रहण गर्दै ऐन बनाएपछि उनी उक्त प्रतिष्ठानका जन्मदाताका रूपमा चिनिन थाले।

प्रदेश मन्त्री हुँदा सिञ्जा सभ्यता विकास विधेयकको मस्यौदा तयार पारेका उनले पद गुमेपछि पनि पहल रोकेनन्। २०७८ सालमा ‘सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक’ र ‘कर्णाली नव–प्रवर्तन, अन्वेषण तथा आविष्कार प्रतिष्ठान विधेयक’ प्रदेशसभामा दर्ता गराएर संघीयताको अभ्यासमा गैरसरकारी विधेयकमार्फत नयाँ इतिहास रच्ने प्रयास गरे।

विधेयक पारित गराउन उनले नागरिक समाजलाई संगठित गर्दै दबाबमूलक कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरे। प्रधानमन्त्रीसम्म पुगेर विधेयकको औचित्य बुझाउने पहल गरे। राजनीतिक उतार–चढावका कारण प्रक्रिया अघि नबढे पनि उनको संकल्प डगमगाएको छैन।

सिञ्जा सभ्यताको संस्थागत संरक्षण

प्रस्तावित विधेयकले सिञ्जा क्षेत्रभित्रका ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्त्विक तथा भाषिक सम्पदाको संरक्षणका लागि ‘सिञ्जा सभ्यता विकास तथा संरक्षण सभा’ गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। कार्यकारी परिषद् र प्राधिकरणमार्फत दीर्घकालीन नीति निर्माण, संरक्षण क्षेत्र घोषणा, अनुसन्धान तथा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने संरचना प्रस्ताव गरिएको छ।

जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिकामा केन्द्रीय कार्यालय रहने र दैलेखको दुल्लु तथा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आवश्यकतानुसार कार्यालय रहने प्रस्तावले सिञ्जा क्षेत्रलाई कर्णालीकै साझा पहिचानका रूपमा विकास गर्ने दृष्टि प्रस्तुत गरेको छ।

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्वदेशी–विदेशी सहयोग र अनुदानबाट कोष सञ्चालन गर्ने प्रावधानले यसलाई दीर्घकालीन र स्थायी परियोजनाका रूपमा स्थापित गर्ने आधार तयार पार्छ।

जुम्लाका लागि स्पष्ट विकल्प

भण्डारी आफू मन्त्री वा प्रधानमन्त्री बन्ने आकांक्षा होइन, आफ्नो माटो र मातृभूमिको रूपान्तरणलाई लक्ष्य बनाएको बताउँछन्। “म के बन्छु ठूलो कुरा होइन, जुम्ला के बन्छ भन्ने मुख्य कुरा हो,” भन्ने उनको उद्घोषले मतदातामा अलग भरोसा जगाएको छ।

नीति, कानुन र संस्थागत संरचनामार्फत जुम्लालाई सांस्कृतिक, शैक्षिक र स्वास्थ्य केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्ने स्पष्ट खाका प्रस्तुत गर्ने उम्मेदवारका रूपमा भण्डारी उभिएका छन्।

यस सन्दर्भमा जुम्लाको दीर्घकालीन हित, पहिचान र समृद्धिका लागि नीतिगत दृष्टि बोकेका नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का उम्मेदवार भण्डारी जुम्लाका लागि एक सशक्त, भरोसायोग्य र प्रभावकारी विकल्पका रूपमा स्थापित भएका छन्।

सिञ्जा सभ्यताको संरक्षणदेखि कर्णालीको स्वास्थ्य र नवप्रवर्तनसम्मको एजेण्डा बोकेका भण्डारीको उम्मेदवारी जुम्लाको स्वाभिमान, पहिचान र समृद्धिको अभियानका रूपमा उभिएको छ।

यस्ताे छ-भण्डारीकाे जुम्ला समृद्धिको संकल्प-पत्र