काठमाडौँ । सरकारले भूमिहीन र सुकुम्बासी समस्यालाई आगामी एक वर्षभित्रै पूर्णरूपमा समाधान गर्ने घोषणा गरेको छ ।

संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले देशका सबै भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थापन आगामी आर्थिक वर्षभित्रै गरिसक्ने घोषणा गरेका हुन् ।

विगत लामो समयदेखि विभिन्न आयोग र समितिहरू गठन भए पनि सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान तथा लालपुर्जा वितरणको काम सुस्त गतिमा चल्दै आएको थियो, जसका कारण लाखौँ नागरिक आवास र भूमिको अधिकारबाट वञ्चित थिए । सरकारले यसलाई निश्चित समयसीमा तोकेरै टुङ्ग्याउने नीति लिएको हो ।