सञ्जालका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा निर्वाचन र अन्य कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा बालकालिकालाई प्रयोग नगर्न समेत आग्रह गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा मतदान केन्द्र विद्यालयमा नराख्न र निर्वाचन आचारसंहितामा यस्ता विषय समावेश गरी कार्यान्वयन गन सो अभियानले माग गरेको छ ।

बालअधिकार महासन्धि, १९८० को नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको र नेपालको संविधानको मौलिक हकमा कुनै पनि बालबालिकालाई सेना, प्रहरी वा सशस्त्र समूहमा भर्ना वा प्रयोग गर्न वा सांस्कृतिक वा धार्मिक प्रचलनका नाममा कुनै पनि माध्यम वा प्रकारले दुव्र्यवहार, उपेक्षा वा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा अन्य कुनै प्रकारको शोषण गर्न वा अनुचित प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्थाबारे सिजपले स्मरण गराएको छ ।

बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ६ मा बालबालिकालाई राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन भनी उल्लेख गरिएको छ । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपश्चात् बनेको सरकारले  हालसम्म महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नियुक्त नगरेकामा विज्ञप्तिमार्फत चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

अठार वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई जस्तोसुकै असहज परिस्थितिमा उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षणको अधिकार सुनिश्चित गर्न विद्यालय बन्द, हडताल, र्‍याली, सभा, आदिमा हुनसक्ने र पर्नसक्ने जोखिमबाट पनि प्रभावित हुन नदिइ संरक्षणको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।