लाेकनाथ धमला

आजको विश्वमा राष्ट्रहरूबीचको सम्बन्ध मात्र कूटनीतिक बन्धनले निर्धारण हुँदैन; आर्थिक, सैन्य, भौगोलिक र सांस्कृतिक प्रभावका आधारमा शक्तिशाली राष्ट्रहरूले आफ्नो प्रभुत्व विस्तार गर्ने प्रवृत्ति बलियो रूपले उभिएको छ। यसलाई आधुनिक भाषामा साम्राज्यवाद भनिन्छ। साम्राज्यवाद अब केवल उपनिवेश स्थापना गर्ने नीतिमा सीमित छैन; यसको रूप बदलिँदै आर्थिक लगानी, सुरक्षा सहकार्य, कूटनीतिक दबाब, वैचारिक हस्तक्षेप र भौतिक पूर्वाधारमार्फत प्रभाव जमाउने ढङ्गमा विकसित भएको छ। यस्तो प्रभाव विस्तारको मूल आधार भने भू–राजनीति हो—जहाँ कुनै देशको भौगोलिक अवस्थाले विदेशी शक्तिहरूका रणनीतिक हितलाई आकर्षित गर्छ। नेपाल पनि आफ्नै विशेष भूगोलका कारण इतिहासदेखि नै साम्राज्यवादी भू-राजनीतिक खेलको केन्द्रमा पर्दै आएको छ।

नेपाल बीचमा भारत र चीनजस्ता दुई विशाल तथा शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरूबाट घेरिएको भू–भाग हो। यो एउटै तथ्य नेपालका सबै राजनीतिक, आर्थिक र कूटनीतिक विषयहरूको मूल आधार बनिरहन्छ। हिमालयको प्राकृतिक अवरोध, दक्षिणतिर खुला सीमा, उत्तर–दक्षिण व्यापार मार्गको सम्भावना, जलस्रोतहरूको समृद्धि तथा सांस्कृतिक–सभ्यतागत विविधता—यी सबैले नेपाललाई शक्तिशाली राष्ट्रहरूको दृष्टिमा रणनीतिक महत्वका रूपमा स्थापित गरेका छन्। यही कारणले नेपाललाई अनेक अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले आफ्नो प्रभावक्षेत्र बनाउन चाहने विन्दु बनाएको छ।

इतिहासमा हेर्दा, बेलायती साम्राज्यवाद नेपालसँग प्रत्यक्षरूपमा उपनिवेश फैलाउन सफल नभए पनि उसले नेपाललाई आफ्नो प्रभावक्षेत्रमा राख्ने नीति अवलम्बन गर्‍यो। सुगौली सन्धिपछि नेपालको सार्वभौमिकता औपचारिक रूपमा कायम रहे तापनि ब्रिटिश हितका अनुसार नेपालले आफ्नो विदेश तथा सुरक्षा नीति चलाउनुपर्ने बाध्यता बढ्यो। गोर्खा भर्तीमार्फत बेलायतले नेपालमा आफ्नो सैन्य सामरिक फाइदा सुनिश्चित गर्‍यो, जुन साम्राज्यवादकै नरम रूपको उदाहरण हो। नेपाल बेलायती भारत र चीनबीच ‘buffer state’ रूपमा रहँदा उसको सम्पूर्ण विदेश नीति दुई ठूला शक्तिको सन्तुलनमा झुन्डिन बाध्य बन्यो।

समकालीन समयमा, भारत र चीन दुवै विश्व–शक्ति बनेपछि नेपालको भू–राजनीति अझ जटिल बन्दै गएको छ। १९५० को नेपाल–भारत सन्धिले नेपाललाई भारतसँग आर्थिक, सुरक्षा र पारवहनका क्षेत्रमा निर्भर बनाएको छ। खुला सिमाना, व्यापार असन्तुलन, ऊर्जा तथा पूर्वाधारमा भारतीय प्रभाव, साथै सीमासम्बन्धी विवादहरूले नेपाल–भारत सम्बन्धमा साम्राज्यवादी झल्को दिने अनेक उदाहरण प्रस्तुत गर्छन्। भारतले नेपाललाई आफ्नो ‘प्राकृतिक प्रभाव क्षेत्र’ मान्ने रणनीतिक दृष्टिकोणले नेपालका आन्तरिक राजनीतिक घटनाहरूमा समेत प्रभाव पारिरहेको आरोप कहिल्यै टर्दैन।

दोसरीतर्फ, चीन उदयमान आर्थिक–सैन्य शक्ति बनेपछि नेपालप्रति उसको चासो तीव्र रूपमा बढेको छ। बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (BRI) अन्तर्गत नेपाललाई व्यापारिक र रणनीतिक मार्गका रूपमा उपयोग गर्न चीनले प्रयास गर्दै आएको छ। उत्तरी नाकाहरूको विकास, ऊर्जा तथा पूर्वाधारमा लगानी, र रेलवे जस्ता परियोजनाले चीनले नेपालमा आफ्नो उपस्थितिलाई विस्तार गरिरहेको देखिन्छ। यसले नेपाललाई भारतसँग सन्तुलन खोज्ने अवसर दिएको भए पनि, दुई शक्तिबीचको प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा परिणत हुने जोखिम पनि बढाएको छ।

आधुनिक साम्राज्यवाद केवल छिमेकी राष्ट्रहरूमा सीमित छैन; अमेरिकासहित पश्चिमी शक्तिहरू पनि नेपालमा आफ्नो रणनीतिक उपस्थिति मजबुत बनाउने प्रयासमा छन्। लोकतन्त्र, मानवअधिकार र विकास सहायताका नाममा नेपालमा उनीहरूको ‘soft power’ देखिन्छ। MCC वा इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिसँग जोडिएका कार्यक्रमहरूले नेपाललाई व्यापक विश्व–राजनीतिक सुरक्षा प्रतिस्पर्धामा तान्न सक्छ भन्ने बहसहरू भइरहेका छन्। यसले नेपाललाई त्रिपक्षीय शक्ति–सङ्घर्षको संवेदनशील केन्द्रमा पुर्‍याएको छ।

यस्ता सबै परिस्थितिमा नेपालले सामना गरिरहेको प्रमुख चुनौती भनेको विदेशी शक्तिहरूको प्रतिस्पर्धाको ‘रणभूमि’ नबन्ने हो। आर्थिक निर्भरता, कमजोर संस्थागत संरचना, राजनीतिक अस्थिरता र राष्ट्रिय मुद्दामा आन्तरिक सहमतिको अभाव—यी सबैले विदेशी प्रभावलाई झनै बढाउन सक्छन्। नेपालमा प्रायः राजनीतिक निर्णयहरू आन्तरिक आवश्यकताभन्दा बाह्य दबाबले बढी प्रभावित बन्नुलाई साम्राज्यवादकै अर्को रूप मान्न सकिन्छ।

यद्यपि नेपाल सधैं जोखिममै रहेको देश होइन। यसको भू–राजनीतिक अवस्थाले कमजोरी मात्र होइन, अवसर पनि दिएको छ। भारत र चीनबीच व्यापारिक सेतु बन्ने, ऊर्जा निर्यातमार्फत आर्थिक प्रगति गर्ने, हिमालय–पर्यटन र सांस्कृतिक कूटनीति विकास गर्ने तथा बहु–आयामिक विदेश नीतिद्वारा सबै शक्तिसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्ने सम्भावना नेपालसँग प्रशस्त छ। चुनौती यही छ-नेपालले कसरी आफ्नो स्वाधीनता र दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर विदेश नीति निर्माण गर्छ।

नेपालले साम्राज्यवादी भू–राजनीति व्यवस्थापन गर्न तीन प्रमुख रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। पहिलो, बहु–आयामिक र सन्तुलित विदेश नीति-जहाँ नेपाल कसैको रणनीतिक प्रतिद्वन्द्वितामा स्पष्ट रूपमा एक पक्षमा उभिइदिँदैन। दोस्रो, आर्थिक आत्मनिर्भरता—विशेषतः ऊर्जा, कृषि र पारवहनमा विदेशी निर्भरता घटाउने। तेस्रो, आन्तरिक राजनीतिक स्थिरता र संस्थागत मजबुती-जसले विदेशी हस्तक्षेपको सम्भावना न्यून बनाउँछ।

अन्ततः, नेपाल साम्राज्यवादी भू–राजनीतिक शक्तिहरूको चौराहामा उभिएको छ। इतिहासदेखि आजसम्म बाह्य हस्तक्षेप र प्रभावका विविध रूपहरूले नेपाललाई चुनौती दिँदै आएको छ। तर विवेकपूर्ण कूटनीति, स्वाभिमानी राष्ट्रिय नीति र आन्तरिक एकताको बलमा नेपालले आफ्नो भू–रणनीतिक अवस्थालाई जोखिम होइन, अवसरमा रूपान्तरण गर्नसक्छ। विदेशी शक्तिसँग मित्रता आवश्यक छ, तर राष्ट्रहितभन्दा माथि राखेर होइन; बरु राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र पहिचानलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्दा मात्र नेपाल एक स्थिर, स्वतंत्र र सम्मानित राष्ट्रका रूपमा उभिन सक्छ।