काठमाण्डौं । सरकार व्यापारी संरक्षण गरेर बसेको आरोप, नेपाल आयल निगम भन्छ- आपूर्तिमा समस्या छैन तर उपभोक्ता भने ग्यास खोज्दै घण्टौँ लाइनमा बस्न बाध्य छन् ।

नेपालमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव फेरि एकपटक सामान्य उपभोक्ताको भान्सासम्म पुगेको छ। राजधानी काठमाडौंसहित देशका प्रमुख सहरमा ग्यास डिपो तथा बिक्री केन्द्रअगाडि लामो लाइन देखिन थालेको छ। कतिपय ठाउँमा बिहानै खाली सिलिन्डर बोकेर पुगेका उपभोक्ता दिनभर लाइन बस्दा पनि ग्यास नपाई फर्किनुपर्ने अवस्था छ। कतिपय जिल्लामा नागरिकता देखाएर ग्यास वितरण गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको गुनासोसमेत सार्वजनिक भएका छन्।

अझ विडम्बनापूर्ण कुरा के छ भने राज्यको स्वामित्वमा रहेको नेपाल आयल निगम भने बजारमा ग्यासको आपूर्ति नरहेको होइन, पर्याप्त रहेको दाबी गरिरहेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पनि अघिल्ला वर्षको तुलनामा पर्याप्त परिमाणमा ग्यास आयात भइरहेको बताएको छ। तर बजारको वास्तविक दृश्यले सरकारी दाबीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

यही विरोधाभासले अहिलेको ग्यास संकटको मूल प्रश्न जन्माएको छ- नेपालमा वास्तवमै ग्यासको अभाव भएको हो कि ग्यास भएर पनि उपभोक्तासम्म पुर्‍याउने सरकारी व्यवस्थापन असफल भएको हो ?

आयातको तथ्यले के भन्छ ?

नेपाल आफ्नो एलपी ग्यास आवश्यकताका लागि पूर्णरूपमा आयातमा निर्भर छ। नेपाल आयल निगमका अनुसार एलपी ग्यास भारतका विभिन्न रिफाइनरी तथा आपूर्ति केन्द्रबाट आयात हुन्छ।

हालको तथ्यांक हेर्दा भारतबाट ग्यास आयात पूर्ण रूपमा रोकिएको वा अचानक ठप्प भएको देखिँदैन। नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहका अनुसार साउन २३ गतेसम्म मात्रै ४१ हजार २९४ टन ग्यास नेपाल भित्रिएको थियो। निगमले आपूर्ति नियमित रहेको दाबी गर्दै केही दिनमै बजार सहज हुने बताएको छ। अर्कोतर्फ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवले मासिक ५० हजार मेट्रिकटनभन्दा बढी ग्यास भारतबाट आइरहेको बताएका छन् । साउन १ देखि १७ गतेसम्म १ हजार ६५८ बुलेट ग्यास नेपाल भित्रिएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ।

त्यसैले अहिलेको अवस्थालाई केवल ‘भारतले ग्यास दिएन’ भनेर पन्छाउन मिल्ने अवस्था देखिँदैन।

तर यहाँ अर्को महत्त्वपूर्ण तथ्य छ। निगमले नियमित आवश्यकताभन्दा धेरै ग्यास मागेर आपूर्ति बढाउन खोज्दा इन्डियन आयल कर्पोरेसनले तत्काल त्यति ठूलो अतिरिक्त परिमाण उपलब्ध गराउन नसक्ने जवाफ दिएको निगमका अधिकारीले बताएका छन्। निगमले दुई महिनाका लागि मासिक ६० हजार मेट्रिकटन माग गरेकोमा यसअघि करिब ४७ हजार मेट्रिकटन ग्यास आयात हुँदै आएको थियो।

यसले एउटा कुरा स्पष्ट गर्छ- भारतबाट आपूर्ति भइरहेको भए पनि नेपालको तत्कालीन बढेको मागअनुसार अतिरिक्त ग्यास प्राप्त गर्ने क्षमता सीमित छ।

आधा सिलिन्डरबाट पूरा सिलिन्डरसम्मको संक्रमण

अहिलेको संकट बुझ्न केही महिना पछाडि फर्किनुपर्छ। मध्यपूर्वमा देखिएको तनाव र अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति जोखिमका कारण नेपालमा ७.१ किलो अर्थात् आधा सिलिन्डर ग्यास वितरण गर्ने नीति अपनाइएको थियो। त्यसले सीमित आयातबाट धेरै उपभोक्तालाई ग्यास बाँड्ने रणनीति अपनाएको थियो।

तर असार ३१ गतेदेखि पुनः १४.२ किलोको पूरा सिलिन्डर वितरण सुरु गरियो। त्यसपछि बजारमा माग एकैपटक बढ्यो। उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवले समेत पूरा सिलिन्डर वितरण सुरु भएपछि मागमा अचानक वृद्धि भएर बजारमा असहजता सिर्जना भएको बताएकी छन्।

यो निर्णय आफैँमा गलत नहुन सक्छ। आपूर्ति जोखिम घटेको अवस्थामा उपभोक्तालाई पूरा सिलिन्डर उपलब्ध गराउनु स्वाभाविक हो। तर समस्या के भयो भने पूरा सिलिन्डरमा फर्किँदा माग कति बढ्छ, त्यसअनुसार वितरण सञ्जाल, स्टक र ढुवानीको तयारी कति गरिएको थियो ? यही प्रश्नको जवाफमा सरकार कमजोर देखिन्छ।

नेपाल आयल निगमकै तथ्यांकअनुसार आधा सिलिन्डर वितरण हुँदा मासिक खपत करिब ३२-३३ हजार टनमा झरेको थियो। तर अहिले पूरा सिलिन्डरमा फर्किएपछि मासिक माग करिब ४५ हजार टन पुगेको छ।

अर्थात् समस्या केवल ‘ग्यास कम आयो’ भन्ने होइन। बजारको माग संरचना अचानक परिवर्तन हुँदा आपूर्ति व्यवस्थापन त्यसअनुसार समायोजन हुन नसकेको समस्या पनि हो।

ग्यास छ भने उपभोक्ताले किन पाउँदैन ?

यही नै अहिलेको संकटको सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न हो। एकातिर दैनिक ठूलो परिमाणमा ग्यासका बुलेट नेपाल प्रवेश गरिरहेका छन्। अर्कोतिर उपभोक्ता खाली सिलिन्डर लिएर डिपोमा लाइन बसिरहेका छन्। यसलाई केवल उपभोक्ताले बढी ग्यास सञ्चय गरेको भनेर व्याख्या गर्नु पर्याप्त हुँदैन।
पछिल्लो विश्लेषणले पनि आयात नियमित रहेकै अवस्थामा आन्तरिक व्यवस्थापन कमजोर हुँदा बजारमा अभाव देखिएको निष्कर्ष छ। यसको अर्थ समस्या ‘सप्लाई चेन’को अन्तिम चरणमा बढी देखिएको हुन सक्छ।

भारतबाट बुलेट आयो। सीमामा भन्सार भयो। उद्योगमा ग्यास पुग्यो। सिलिन्डर भरियो। तर त्यसपछि  कुन डिलरलाई कति ग्यास गयो ? कुन क्षेत्रमा कति उपभोक्ता छन् ? कुन डिपोमा कति स्टक छ ? कति बिक्री भयो ? कति सिलिन्डर रोकियो ? यी प्रश्नको दैनिक, सार्वजनिक र डिजिटल हिसाब राज्यसँग स्पष्ट रूपमा देखिन नसक्नु नै अहिलेको ठूलो व्यवस्थापकीय कमजोरी हो।

डिलर र उद्योगीको भूमिका पनि शंकामुक्त छैन

सरकारले उपभोक्तालाई ‘अनावश्यक सञ्चय नगर्न’ आग्रह गरिरहेको छ। निगमले पनि बजारमा पर्याप्त ग्यास रहेको भन्दै उपभोक्तालाई नआत्तिन भनिरहेको छ। तर उपभोक्ताको अर्को प्रश्न छ यदि ग्यास पर्याप्त छ भने डिपोमा लाइन किन ? यही ठाउँमा उद्योगी, डिलर र विक्रेताको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्छ।

पछिल्ला दिनमा बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी बढी मूल्य लिएको उपभोक्ता गुनासो सार्वजनिक भएका छन्।म काठमाडौंमा बजार मूल्यभन्दा बढी मुल्यमा विक्री भएको र कारबाहीका डण्डा चलाईएका   रिपोर्टसमेत आएका छन्।

त्यसैले कालोबजारी भएको हो कि होइन भन्ने अन्तिम निष्कर्ष अनुसन्धानबाट मात्र निकाल्नुपर्छ। तर कालोबजारीको सम्भावना देखिने अवस्था सिर्जना हुनु नै सरकारको बजार नियमन असफल भएको संकेत हो।

सरकारले ‘अनुगमन गरियो’ भनेर विज्ञप्ति निकाल्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। अनुगमनको परिणाम के आयो ? कति डिपोमा स्टक भेटियो ? कति व्यापारीमाथि कारबाही भयो ? कति ग्यास लुकाइएको भेटियो ? कति मूल्यमा बिक्री भएको प्रमाणित भयो ?  यी तथ्य सार्वजनिक हुनुपर्छ।

‘ग्यास छैन’ र ‘ग्यास छ’ बीच सरकार आफैँ अलमलमा

यो संकटमा सरकारी निकायबीचको धारणा फरक हुनु पनि चिन्ताको विषय हो।  यसअघि पनि वाणिज्य विभागले बजारमा माग र आपूर्तिबीच असन्तुलन रहेको बताउँदा नेपाल आयल निगमले आपूर्ति पर्याप्त रहेको दाबी गरेको घटना सार्वजनिक भएको थियो। विभागले फिल्डमा ९० बुलेटको माग हुँदा करिब ६० बुलेट मात्र आपूर्ति भइरहेको अवस्था देखेको बताएको थियो।

अहिले पनि निगम ‘आपूर्ति समस्या छैन’ भनिरहेको छ भने मन्त्रालय ‘वितरण प्रणालीमा समस्या’ भएको स्वीकार गरिरहेको छ। राज्यका दुई प्रमुख निकायको यस्तो फरक भाष्यले उपभोक्तालाई झनै अन्योलमा पार्छ। सरकारको जिम्मेवारी केवल ग्यास आयात गर्नु होइन। आयातदेखि उपभोक्ताको भान्सासम्म ग्यास सुरक्षित, नियमित, समान र पारदर्शी रूपमा पुर्‍याउनु पनि सरकारकै जिम्मेवारी हो।

नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भण्डारण क्षमता

ग्यास संकट पटक- पटक दोहोरिनुको दीर्घकालीन कारण नेपालसँग पर्याप्त एलपी ग्यास भण्डारण क्षमता नहुनु पनि हो।  सामान्य अवस्थामा आपूर्ति भइरहँदा यो कमजोरी देखिँदैन। तर अन्तर्राष्ट्रिय संकट, सीमावर्ती समस्या, रिफाइनरी मर्मत, ढुवानी अवरोध वा मागमा अचानक वृद्धि हुनेबित्तिकै यसको असर सीधै नेपाली भान्सामा पर्छ।

यसअघि भारतको नाकाबन्दीका बेला नेपालले ग्यासको चरम संकट भोगेको थियो । कोरोना महामारीको सुरुवाती चरणमा समेत त्रासका कारण माग बढ्दा आधा सिलिन्डर वितरण गर्नुपरेको थियो। पछिल्लो संकटमा पनि त्यही नीति दोहोरिनुले समस्या संरचनात्मक भएको देखाउँछ। त्यसैले प्रश्न अब ‘अर्को संकट आउँदा फेरि आधा सिलिन्डर गर्ने ? ’ भन्ने होइन। प्रश्न हो नेपालले कहिलेसम्म आकस्मिक संकट व्यवस्थापनकै भरमा एलपी ग्यास चलाउने ?

६० हजार टन माग्ने तर भण्डारण नगर्ने विरोधाभास विषय

निगमले अहिले मासिक ६० हजार मेट्रिकटन ग्यास मागेको विषयले अर्को गम्भीर प्रश्न उठाउँछ। यदि नेपालको नियमित आवश्यकता करिब ४५-५० हजार टन आसपास हो भने संकटका बेला थप ग्यास चाहिने कुरा स्वाभाविक हो। तर अतिरिक्त ग्यास ल्याएपछि त्यसलाई राख्ने पूर्वाधार कहाँ छ ? यही कारणले नेपालमा ‘आयात बढाऊ’ मात्र समाधान होइन। आयातसँगै रणनीतिक भण्डारण, क्षेत्रगत वितरण केन्द्र, सुरक्षित स्टक र आपत्कालीन आपूर्ति योजना आवश्यक हुन्छ।
चितवनमा ठूलो इन्धन भण्डारण गृह निर्माण सुरु भएको खबर सकारात्मक भए पनि एलपी ग्यासका लागि विशेष र पर्याप्त रणनीतिक भण्डारण क्षमता विकास नगरेसम्म समस्या पूर्णरूपमा समाधान हुँदैन।

व्यापारीलाई दोष दिएर सरकार उम्किन मिल्दैन

ग्यास व्यवसायीले पनि आफ्नो पक्ष राख्न सक्छन्। उनीहरूले माग बढेको, वितरण प्रणालीमा चाप परेको वा उपभोक्ताले बढी सिलिन्डर राखेको तर्क गर्न सक्छन्। उपभोक्ताले पनि संकटको डरले एउटा अतिरिक्त सिलिन्डर राखेको हुन सक्छ। तर बजारको नियमन गर्ने अन्तिम जिम्मेवारी सरकारको हो। यदि व्यापारीले ग्यास लुकाए भने सरकारको प्रश्न मात्र होईन नियमन नै गर्ने अधिकार छ साथै आम उपभोक्तालाई चित्त बुझ्दो जवाफ दिएर समस्या हँुदैन निश्चीन्त होऔ भन्न किन सरकार सक्देन या सरकारलाई उपभोत्ताले नपत्याएको हो ? यदि डिलरले बढी मूल्य लिए भने राज्य के हेरेर बसेको छ  ? अनुगमन संयन्त्र कहाँ के गर्दैै छ ? यहिं निर आम उपभोक्ताको प्रश्न हो ।

यदि उद्योगले आफ्नो कोटा पूरा वितरण गरेन भने  निगमको नियमन कहाँ थियो ? किन भएन ? कि विचौलियाको फन्दाम पर्यो सम्वन्धित निकाय ?
यदि उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा बढी सञ्चय गरे भने  सरकारले माग आपूर्ति सन्तुलनको विश्वसनीय सूचना प्रणाली किन बनाएन ?

त्यसैले अहिलेको संकटमा व्यापारी, उद्योगी वा उपभोक्तामध्ये एउटालाई मात्र दोष दिएर राज्य उम्कन सक्दैन।

सरकारले तत्काल के गर्नुपर्छ ?

पहिलो, एलपी ग्यासको दैनिक आयात, उद्योगमा पुगेको परिमाण, उद्योगबाट डिलरलाई पठाइएको परिमाण र डिलरको स्टक सार्वजनिक गर्नुपर्छ।

दोस्रो, डिपोअनुसार डिजिटल स्टक ट्र्याकिङ प्रणाली लागू गर्नुपर्छ। कुन डिपोमा कति सिलिन्डर आयो र कति बिक्री भयो भन्ने विवरण वास्तविक समयमै नियामक निकायले हेर्न सक्ने व्यवस्था आवश्यक छ। तेस्रो, घरायसी र व्यावसायिक औद्योगिक ग्यासलाई अलग गर्ने विषयमा स्पष्ट नीति बनाउनुपर्छ। संसदीय छलफलमै पनि व्यापारिक तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने ठूलो संख्याका सिलिन्डरका कारण घरायसी उपभोक्तामा चाप पर्ने विषय उठेको छ।

चौथो, कालोबजारी र कृत्रिम अभावमाथि परिणाममुखी कारबाही गर्नुपर्छ। सादा पोसाकका प्रहरी परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था आफैँमा बजार नियमन कमजोर भएको संकेत हो तर पक्राउभन्दा पनि आपूर्ति शृंखलाको मूल कारण पत्ता लगाउनुपर्छ।

पाँचौँ, नेपालले रणनीतिक एलपी ग्यास भण्डारण क्षमता निर्माण गर्नुपर्छ। कम्तीमा केही महिनाको राष्ट्रिय माग धान्न सक्ने आपत्कालीन भण्डारणबारे दीर्घकालीन योजना आवश्यक छ।

छैटौँ, भारतसँगको एलपी ग्यास आपूर्ति सम्बन्धलाई थप सुरक्षित र विविध बनाउनुपर्छ। एउटै आपूर्ति प्रणालीमा अत्यधिक निर्भर रहँदा सानो अवरोधले पनि राष्ट्रिय संकट निम्त्याउन सक्छ।

अब दोष भारतको कि नेपालको ?

इन्डियन आयल कर्पोरेसनले नेपाललाई आवश्यक ग्यास दिन नसकेको हो कि नेपालले समयमै आवश्यक समन्वय गर्न नसकेको हो भन्ने प्रश्न अहिले स्वाभाविक रूपमा उठेको छ।

तर उपलब्ध तथ्य हेर्दा भारतबाट ग्यास आयात पूर्णरूपमा अवरुद्ध भएको प्रमाण देखिँदैन। बरु नेपालले नियमितभन्दा ठूलो परिमाण माग्दा तत्काल अतिरिक्त आपूर्ति गर्न कठिनाइ भएको निगमका अधिकारीले बताएका छन्।
त्यसैले अहिलेको संकटको ठूलो हिस्सा आयातभन्दा माग व्यवस्थापन, आन्तरिक वितरण, भण्डारण र नियमनमा रहेको कमजोरीसँग जोडिएको देखिन्छ। यसको अर्थ भारतको भूमिका शून्य छ भन्ने होइन। नेपालको ऊर्जा सुरक्षाका लागि भारतसँगको आपूर्ति सम्झौता, कोटा, ढुवानी मार्ग र आकस्मिक आपूर्ति संयन्त्रलाई निरन्तर पुनरावलोकन गर्नुपर्छ।

तर हरेक पटक उपभोक्ताले लाइन बस्नुपर्दा ‘भारतले दिएन’ भन्ने जवाफले मात्र सरकारको जिम्मेवारी पूरा हुँदैन।

अन्ततः यो ग्यासको मात्र संकट होइन आज ग्यास डिपोअगाडि देखिएको लामो लाइन वास्तवमा एउटा सिलिन्डरका लागि मात्र लागेको लाइन होइन।

यो नेपालको ऊर्जा सुरक्षा नीति, सरकारी नियमन, निजी क्षेत्रमाथिको राज्यको नियन्त्रण, भण्डारण पूर्वाधार र वितरण प्रणालीको कमजोरीको प्रतिविम्ब हो।

नेपाल आयल निगमले ‘ग्यास पर्याप्त छ’ भनिरहँदा उपभोक्ता घण्टौँ लाइनमा बस्नुपर्छ भने सरकारी तथ्यांक र नागरिकको अनुभवबीच ठूलो खाडल छ। त्यो खाडललाई विज्ञप्तिले होइन, पारदर्शी तथ्यांक, प्रभावकारी अनुगमन र उत्तरदायी व्यवस्थापनले पुर्नुपर्छ।

सरकारले व्यापारीलाई मात्र दोष दिने हो भने प्रश्न फेरि त्यहीँ फर्किन्छ– व्यापारीलाई नियमन गर्ने जिम्मेवारी कसको हो ?

उपभोक्तालाई मात्र दोष दिने हो भने अर्को प्रश्न उठ्छ– नागरिकलाई नियमित र सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी कसको हो ? र आयल निगमले ‘आपूर्ति पर्याप्त छ’ भनेर मात्र बस्न र पन्छन मिल्दैन ।  यदि ग्यास पर्याप्त छ भने नेपाली उपभोक्ताले ग्यास पाउन किन दिनभर लाइन बस्नुपरिरहेको छ ? यही प्रश्नको विश्वसनीय उत्तर नआएसम्म नेपालको वर्तमान ग्यास संकटलाई केवल ‘अस्थायी अभाव’ भनेर टार्न मिल्दैन। यो संकटले राज्यको आपूर्ति व्यवस्थापनमा रहेको पुरानो कमजोरी फेरि सतहमा ल्याएको छ।

अब सरकारको परीक्षा ग्यासको बुलेट कति भित्रियो भन्नेमा होइन, त्यो ग्यास कति पारदर्शी, समान र समयमै नेपाली उपभोक्ताको भान्सासम्म पुग्यो भन्नेमा हुनुपर्छ।