काठमाडौं । सरकारले देशभर नयाँ सार्वजनिक सवारी साधन दर्ता प्रक्रिया अनिश्चितकालका लागि रोक्ने निर्णय गरेको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागले बिहीबार सातै प्रदेशका सम्बन्धित यातायात निकाय तथा स्थानीय तहलाई परिपत्र जारी गर्दै अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्म नयाँ सार्वजनिक सवारी साधन दर्ता नगर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको हो ।

विभागले जारी गरेको पत्रमा सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन र वैज्ञानिक प्रणाली अभावका कारण सवारी साधनको संख्या असन्तुलित रूपमा बढ्दै गएको उल्लेख गरिएको छ ।

यसले प्रमुख शहरी क्षेत्रमा वायु प्रदूषण, ट्राफिक जाम र सडक चापलाई तीव्र रूपमा बढाएको भन्दै तत्काल नियन्त्रणात्मक कदम आवश्यक भएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

निर्देशक मणि राम भुसालको हस्ताक्षर रहेको पत्रमा इन्धनको मूल्य निरन्तर बढ्दै जाँदा यातायात क्षेत्र थप आर्थिक दबाबमा परेको र समग्र प्रणालीमै असन्तुलन तथा सञ्चालनगत कठिनाइ देखिएको उल्लेख छ ।

यस परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै सार्वजनिक हित संरक्षण र व्यवस्थापन सुधारका लागि नयाँ दर्ता प्रक्रिया रोक्नुपरेको विभागले जनाएको छ ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा २४ को उपदफा (३) बमोजिम प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्दै विभागले पेट्रोलियम इन्धनबाट सञ्चालन हुने मात्र नभई विद्युतीय (इलेक्ट्रिक) सार्वजनिक सवारी साधनकोसमेत नयाँ दर्ता तत्कालका लागि रोक्ने निर्णय गरेको हो ।

विभागका अनुसार हालको सडक पूर्वाधार, शहरी यातायात क्षमता र बढ्दो सवारी चापबीच उचित सन्तुलन कायम हुन नसक्दा बिना सुधार थप सवारी साधन दर्ता गर्दा समस्या अझै गहिरिने देखिएको छ ।

प्रणालीगत सुधार र नीतिगत पुनरावलोकन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको हो ।

पत्रमा अर्को सूचना जारी नभएसम्म यो निर्णय लागू रहने स्पष्ट पारिएको छ ।

यससँगै सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा नयाँ सवारी थपिने प्रक्रिया पूर्ण रूपमा रोकिएको छ, जसले यातायात व्यवसाय, सेवा विस्तार र समग्र आपूर्ति व्यवस्थामा प्रभाव पार्ने देखिएको छ ।