काठमाडौं । मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको पूर्वतयारी अत्यन्तै फितलो र गैरजिम्मेवार भएको भन्दै विपक्षी दलहरूले संघीय संसद्, राष्ट्रिय सभामा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।  नेपाली कांग्रेस, एमाले, नेकपा र जसपाले गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षणसहित उक्त प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना–२०८३’ लाई उद्धृत गर्दै यस वर्ष देशभर करिब ५१ हजार ८६८ घरधुरीका २ लाख २६ हजार ६६१ नागरिक मनसुनजन्य विपद्बाट प्रभावित हुन सक्ने अनुमान गरिएको उल्लेख छ ।

विगत एक दशकमा बाढी, पहिरो र चट्याङका कारण ३ हजारभन्दा बढीको मृत्यु र ५ सयभन्दा बढी बेपत्ता भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै कांग्रेसले विपद् आएपछि मात्रै राहत र उद्धारमा सक्रिय हुने पुरानै सरकारी प्रवृत्ति दोहोरिनु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको बताएको छ ।

विपक्षी दलहरूले सरकारले ल्याएको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश’ का कारण राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण नेतृत्वविहीन भएकोमा आपत्ति जनाएका छन् । देश विपद्को उच्च जोखिममा रहेको समयमा यस्तो संवेदनशील निकायलाई नेतृत्वविहीन बनाउनुले सरकारको असंवेदनशीलता पुष्टि गरेको उनीहरूको टिप्पणी छ ।

त्यस्तै, तीन तहका सरकार, सुरक्षा निकाय र अन्य सरोकारवाला निकायबीच एकीकृत कमाण्ड प्रणालीको अभाव रहेको पत्रमा उल्लेख छ । विपी राजमार्ग, पृथ्वी राजमार्ग, नारायणगढ-मुग्लिङ खण्ड र कर्णाली राजमार्ग जस्ता जोखिमपूर्ण सडक खण्डमा सरकारको पूर्वतयारीबारे प्रश्न उठाइएको छ ।

यस्ता छन् ६ बुँदे माग र सवाल

१. जोखिमयुक्त बस्तीको प्राथमिकीकरण र उद्धार जनशक्तिको अवस्था के छ ?

२. विपद् प्राधिकरणको नेतृत्व रिक्तता कसरी समाधान गरिन्छ ?

३. पूर्वसूचना प्रणाली (SMS प्रणाली) को प्रभावकारिता र पहुँच कस्तो छ ?

४. उद्धार सामग्री, बजेट र राहत कोषको उपलब्धता के छ ?

५. दुर्गम क्षेत्र, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिसम्म सूचना पुर्‍याउने वैकल्पिक संयन्त्र के छ ?

६. विपद्पछिको पुनःस्थापना र संवेदनशील समुदायको सुरक्षा योजना के छ ?

जनताको जीउधनको सुरक्षा जस्तो संवेदनशील विषयमा सदनलाई तत्काल जानकारी गराउन र सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिन उनीहरूको माग छ ।